महाविकास आघाडीच्या अनास्थेमुळे शाळांच्या शुल्कमाफीचा निर्णय कागदावरच; पालकांचा संताप

मुंबई : राज्यातील शाळांमध्ये 15% शुल्कमाफी निर्णय अजून कागदावरच असल्याचे दिसून येत आहे. शिक्षण विभागाच्या अनास्थेमुळे पालकांचे नुकसान होत आहे.

राज्यातील शाळांमध्ये 15 % शुल्क माफीचा निर्णय महाविकास आघाडीने घेतला होता. परंतू राज्य शासनाच्या निर्णयाला न्यायालयाने स्थिगिती दिली होती. शाळेच्या शुल्कमाफीच्या निर्णयाच घोंघडं अद्यापतरी भिजत पडल्याचे दिसून येत आहे.

कोरोनामुळे अनेक नागरिकांना आर्थिक नुकसान सोसावे लागले होते. शिक्षण व्यवस्थाही कोलमडली होती. विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन शिक्षण देण्यात येत होते. त्यामुळे पालकांच्या मागणीनंतर राज्यातील शाळांमध्ये शुल्कमाफीचा निर्णय घेण्यात आला होता.

कोरोनाकाळात पालकांना दिलासा देण्यासाठी राज्य शासनाने केलेली 15 टक्के शुल्कमाफीची घोषणा केली होती. पण, कोर्टाने या निर्णयाला स्थगिती दिली. त्यानंतर पुढे शिक्षणविभागाकडून हालचाली न झाल्याने याचा फटका पालकांना सहन करावा लागतोय.

-

दोषी शाळांना 'धडा' तर परीक्षा केंद्रावर 'लाल फुली, नेमकं काय म्हणाल्या शालेय शिक्षण मंत्री?

: बारावी परीक्षेत पेपर फुटल्याच्या काही तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. तर, राज्यात आजपासून राज्यात दहावीची परीक्षा सुरु होत आहे या पार्श्वभूमीवर विधान परिषदेत बुधवारी चर्चा उपस्थित करण्यात आली. यावेळी शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी महत्वाची घोषणा केलीय. 

पेपर फुटीच्या घटना घडल्यास शाळा व्यवस्थापनाला जबाबदार धरण्यात येईल. या प्रकरणात दोषी ठरलेल्या शाळांच्या परीक्षा केंद्रांवर 'लाल फुली' मारली जाईल. ते परीक्षा केंद्र बंद करण्यात येईल. पेपर फुटल्याच्या तक्रारी आल्यास, त्याची चौकशी करण्यात येईल. या चौकशीत संबधित शाळा दोषी आढळल्यास त्या शाळेची मान्यता काढण्यात येईल असा इशारा वर्षा गायकवाड यांनी दिला. या निर्णयाची काटेकोरपणे अमंलबजावणी करणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.