मेट्रोची कारशेड 'आरे'तच हवी; समितीच्या अहवालामुळे ठाकरे सरकार पेचात

मेट्रो कारशेड दुसऱ्या ठिकाणी उभारली जाऊ शकते का, याची चाचपणी करण्यासाठी वित्त विभागाचे अतिरिक्त मुख्यसचिव मनोज सौनिक यांच्या अध्यक्षतेखाली चार जणांची समिती नेमण्यात आली होती. 

Updated: Jan 29, 2020, 03:06 PM IST
मेट्रोची कारशेड 'आरे'तच हवी; समितीच्या अहवालामुळे ठाकरे सरकार पेचात title=

मुंबई: आरे कॉलनीतील मेट्रोच्या कारशेडबाबत समितीचा अहवाल मुख्यमंत्र्यांना सादर करण्यात आला आहे. या अहवालात आरेमधून मेट्रो कारशेड हलवणे व्यवहार्य नसून त्याचठिकाणी कारशेड उभारण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. त्यामुळे आता महाविकासआघाडी सरकार काय निर्णय घेणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. 

आरेतील मेट्रोच्या नियोजित कारशेडसाठी मोठ्याप्रमाणावर वृक्षतोड झाली होती. पर्यावरणवादी संस्थांनी याला आक्षेप घेतल्याने बराच गदारोळ निर्माण झाला होता. त्यावेळी शिवसेनेने आंदोलकांचा कैवार घेत भाजपविरोधी भूमिका घेतली होती. त्यामुळे उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रिपदाची सूत्रे स्वीकारल्यानंतर लगेचच आरेतील मेट्रो कारशेडच्या कामाला स्थगिती दिली होती. 

यानंतर मेट्रो कारशेड दुसऱ्या ठिकाणी उभारली जाऊ शकते का, याची चाचपणी करण्यासाठी वित्त विभागाचे अतिरिक्त मुख्यसचिव मनोज सौनिक यांच्या अध्यक्षतेखाली चार जणांची समिती नेमण्यात आली होती. या समितीने मंगळवारी आपला अहवाल मुख्यमंत्र्यांना सादर केला. या अहवालात मेट्रो कारशेड आरे परिसरातच उभारणे व्यवहार्य असल्याचे म्हटले आहे. तसेच कारशेडच्या कामाला देण्यात आलेली स्थगितीही उठवावी, अशी शिफारस करण्यात आली आहे. आज होणाऱ्या कॅबिनेटच्या बैठकीत याविषयी चर्चा आणि निर्णय होण्याची शक्यता आहे.

आरे कारशेडचे काम रोखण्यासाठी परदेशातून पैसा पुरवला जातोय- किरीट सोमय्या

यानंतर विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी आरे मेट्रोशेडवरील स्थगिती उठवण्याची मागणी केली. मेट्रो कारशेड आरेमध्येच करण्याची शिफारस असेल तर ती तात्काळ स्वीकारण्याची मागणी फडणवीसांनी सरकारकडे केली. तसेच कारशेडचे काम थांबल्यामुळे दररोज पाच कोटींचे नुकसान होत आहे. त्यामुळे आता अधिक वेगाने काम व्हावे. राजकीय अभिनिवेश बाजूला ठेवून याबाबत निर्णय घ्यावा, असे फडणवीस यांनी सांगितले. 

आरेतील कारशेडचे काम थांबले तर.... फडणवीसांचा उद्धव ठाकरेंना इशारा

मात्र, शिवसेना आमदार आणि राज्याचे पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी हा अहवाल बंधनकारक नसल्याचे म्हटले आहे. अहवाल अजूनही पूर्ण आलेला नाही. तो बंधनकारक नाही. अहवालावर अभ्यास करुनच पुढील निर्णय घेतला जाईल. अजून कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही. उद्धव ठाकरेंचे निर्णय तुम्ही पाहिले असतील तर कुठेही पर्यावरणाची हानी न करता विकास करायचा आहे. याच्यावर विचार करुनच निर्णय घेतला जाईल, असे आदित्य ठाकरे यांनी सांगितले.