Maharashtra Karnataka Border Issue : बेळगाव, कारवारसह 865 गावं महाराष्ट्रात आणण्याचा निर्धार, विधानसभेत सर्वानुमते ठराव मंजूर

Maharashtra Karnataka Border Dispute Issue : सीमाप्रश्नी कर्नाटकविरोधात ठराव एकमतान मंजूर करण्यात आला आहे. (Maharashtra Karnataka Border Dispute) बेळगाव, कारवार, बिदर, भालकीसह 865 गावं महाराष्ट्रात आणण्याचा निर्धार यावेळी करण्यात आला आहे. तसा उल्लेख या ठरावात करण्यात आला आहे. (Maharashtra Political News) अनेक दिवसांपासून हिवाळी अधिवेशनात महाराष्ट्र कर्नाटक सीमावादाचा (Maharashtra Karnataka Border ) मुद्दा गाजत होता. कर्नाटक सरकारने महाराष्ट्रविरोधी ठराव केल्यानंतर हा वाद अधिक चिघळला. विरोधकांनी या प्रश्नावर सत्ताधाऱ्यांची कोंडी केली होती. आज वादग्रस्त सीमाभाग महाराष्ट्रात आणण्यात एकमत झाले. विधानसभेत सर्वानुमते हा ठराव मंजूर करण्यात आला. दरम्यान, महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या हिवाळी अधिवेशनात सीमावादाच्या मुद्द्यावर कर्नाटकविरोधात एकमताने ठराव मंजूर करण्यात आला. बेळगाव, कारवारसह 865 गावं महाराष्ट्रात आणण्याचा निर्धार करत विधान परिषदेत सर्वानुमते हा ठराव मंजूर करण्यात आला.

 मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ठराव मांडला

महाराष्ट्र कर्नाटक सीमावादाबाबत काल विरोधकांनी आक्रमक भूमिका घेतल्यानंतर सरकारची कोंडी झाली होती. महाराष्ट्राला इंचभरही जमीन देणार नाही असा ठराव कर्नाटक विधानसभेने गेल्या आठवड्यात एकमताने मंजूर केल्यावर महाराष्ट्रात संतापाची लाट उसळली होती. कर्नाटकच्या आक्रमकतेला आज ठरावाद्वारे राज्य सरकार प्रत्युत्तर देणार अशी चर्चा होती. त्यानुसार सरकाने हा ठराव मांडला आणि मंजूर केला. कर्नाटक सरकारने सीमाभागात चालवलेल्या दडपशाहीचा तीव्र शब्दात निषेध यावेळी करण्यात आला.  865 गावातील मराठी भाषा इंच इंच जागा महाराष्ट्राची आहे. महाराष्ट्रात  ती सामील व्हावे यासाठी राज्य शासन कायम प्रयत्न करत आहे. या सर्व गावातील नागरिक समवेत महाराष्ट्र ताकदीने उभा, असे मत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ठराव मांडताना व्यक्त केले.

अजितदादांनी नावे सुचवली, ती ठरावात घेतली

बेळगाव, कारवार, निपाणी, बिदर, भालकीसह 865 मराठीभाषक गावांची इंच न इंच जमीन महाराष्ट्रात सामील करण्याचा एकमताने निर्धार आज विधानसभेने केला. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज विधानसभेत सीमाभागाबाबत बहुप्रतिक्षित ठराव मांडला. सभागृहाने तो एकमताने मंजूर केला. सरकारने मांडलेल्या ठरावात बेळगाव, कारवार, निपाणी, बिदर, भालकी या शहरांची नावं नव्हती, ती समाविष्ट करण्याची सुधारणा विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी सुचवली. ती मान्य करत शहरांच्या नावासह हा ठराव मांडण्यात आला. तसंच या भागातल्या जनतेची भावना लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने महाराष्ट्राची साथ द्यावी असं या ठरावात म्हटलंय. 865 गावांतल्या नागरिकांना राज्याचे नागरिक समजणार आणि सीमावर्ती भागातल्या नागरिकांना सांस्कृतिक आणि शैक्षणिक सुविधा राज्य सरकारने जाहीर केल्या आहेत. 

कर्नाटक विरोधात ठराव आणण्याबात विरोधक आक्रमक

महाराष्ट्र (Maharashtra) सरकारनेही तातडीने कर्नाटक (Karnataka) विरोधी प्रस्ताव आणावा अशी मागणी महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी विधानसभेत केली होती. मात्र शिंदे फडणवीस सरकारने आठवडाभर सावध भूमिका घेतली होती. काल विरोधकांनी सभागृहात आणि सभागृहाबाहेर हा मुद्दा लावून धरला. अखेर आज सरकारतर्फे सीमावादावर ठराव मांडला. त्यानंतर या ठरावावर चर्चा झाली. दरम्यान न्यायालयाचा निकाल लागेपर्यंत तो प्रदेश सरकारने केंद्रशासीत करावा, अशी मागणी या ठरावात असावी, असं माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी विधान परिषदेत म्हटले होते. तर कोणत्याही परिस्थितीत सीमाप्रश्नावर राज्य ससरकार तसूभरही मागे हटणार नाही, असे गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलं होतं. आज हा ठराव मंजूर करुन कर्नाटक सरकारलाही इशारा दिला आहे, इंच इंच जमीन महाराष्ट्रात घेतली जाईल.

सीमावाद शासकीय ठरावात काय?

- नोव्हेंबर 1956 मध्ये राज्यांची पुनर्रचना झाल्यानंतर तत्कालीन मुंबई राज्यातील बेळगाव (चंदगड तालुका वगळून) विजापूर, धारवाड आणि कारवार हे मराठी भाषिक जिल्हे पूर्वीच्या म्हैसूर राज्यात विलीन करण्यात आले. महाराष्ट्राने खेडे हे एक घटक, भौगोलिक सलगता, मराठी किंवा कन्नड भाषिक लोकांची सापेक्ष बहुसंख्या आणि लोकेच्छा या सूत्रानुसार फेररचनेची मागणी केली आणि कर्नाटकातील 865 सीमावादीत गावांवर दावा सांगितला आहे. 

- या सर्व बाबींवर केंद्र शासनाने हस्तक्षेप करण्यासाठी 14 डिसेंबर 2022 रोजी केंद्रीय गृहमंत्री यांनी नवी दिल्ली येथे कर्नाटकचे मुख्यमंत्री आणि महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री शिंदे , उप मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या बैठकीत दोन्ही राज्यांमध्ये समन्वय ठेऊन सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल येईपर्यंत वाद न वाढविता शांतता ठेवण्याकरिता एकमत केले. असं असतानाही कर्नाटक शासनाने विरोधी भूमिका घेतली. दरम्यान कर्नाटक विधीमंडळाने एकही इंच जमीन न देण्याच्या 22 डिसेंबर 2022 रोजी केलेल्या ठरावामुळे सीमावादाला चिथावणी देण्याचे काम कर्नाटक सरकारकडून जाणीवपूर्वक केले जात आहे. कर्नाटक शासनाची ही भूमिका लोकशाही संकेतास धरुन नाही. एकाच देशातील दोन राज्यांमध्ये सौहार्दाचे वातावरण राहावे यासाठी महाराष्ट्राने अत्यंत खंबीरपणे आणि सर्व शक्तीनिशी याबाबतचा कायदेशीर लढा सनदशीर मार्गाने सुरू ठेवला आहे. 

- कर्नाटकातील मराठी भाषिक 865 गावांची इंच न इंच जागा तिथल्या मराठी भाषिक नागरिकांसह कोणत्याही परिस्थितीत महाराष्ट्रात समाविष्ठ करण्यासाठी आवश्यक तो सर्व कायदेशीर पाठपुरावा सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात येईल.

- सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेला सीमावाद हा सनदशीर मार्गाने अत्यंत खंबीरपणे दृढ निश्चयाने व संपूर्ण ताकदीनिशी लढा देण्यात येईल.

- 865 गावातील मराठी भाषिक जनतेसोबत महाराष्ट्र शासन खंबीरपणे निर्धाराने आणि सर्व ताकदीनिशी उभे आहे.

- याबाबत केंद्र शासनाने गृहमंत्री भारत सरकार यांच्या बैठकीत झालेल्या निर्णयाची अमंलबजावणी करण्याचा आग्रह कर्नाटक शासनाकडे धरावा. तसेच सीमा भागातील मराठी जनतेच्या सुरक्षिततेची हमी घेण्याबाबत सरकारला समज देण्यात यावी.