राज्य सरकारचा मोठा निर्णय, बाजार समितीतील सर्व शेतकऱ्यांना थेट मतदानाचा अधिकार

मुंबई : Maharashtra government's big decision : राज्यातील शिंदे गट आणि भाजप सरकारच्या मंत्रिमंडळाने महाविकास आघाडी सरकारने घेतलेले काही निर्णय बदलून नव्याने सुरु केले आहेत. भाजपने सरपंच आणि नगराध्यक्ष यांची निवड जनतेतून करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र महाविकास आघाडी सरकारने तो बदलला होता. आता पुन्‍हा एकदा सत्तेत आल्‍यानंतर भाजपने हा निर्णय घेतला आहे. तसेच बाजार समितीतील सर्व शेतकऱ्यांना थेट मतदानाचा अधिकार देण्याचा निर्णय घेतला आहे..महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम 1963 मध्ये सुधारणा (पणन विभाग) करण्यास मंत्रिमंडळाने मंजूर दिलेय.

मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णय

नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतींच्या नगराध्यक्ष, ग्रामपंचायतीच्या सरपंच पदाची थेट निवडणूक घेण्‍यात येईल. महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम 1958 च्या संबंधित कलमांमध्ये सुधारणा करण्‍यात आली आहे, महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, 1969 मधील कलम 43 मध्येही सुधारणा करण्‍यात आली आहे, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

आणीबाणीच्या कालावधीत ज्या व्यक्तींना बंदिवास सोसावा लागला, अशा व्यक्तींचा सन्मान, यथोचित गौरव करण्याची (31 जुलै,  2020 रोजी बंद करण्यात आलेली ) योजना पुन्हा सुरु करण्यात येणार आहे.

 वित्त विभागाच्यावतीने पेट्रोलवर 5 रुपये आणि डिझेलवर 3 रुपये प्रति लिटर दर कमी करण्याचा निर्णय  

नगर विकास विभागाच्यावतीने आता राज्यात "स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी)  2.0 अभियान" राबविण्यात येणार. 
 
नगर विकास विभागाच्यावतीने  केंद्र पुरस्कृत अमृत अभियान 2.0  (Atal Mission For Rejuvenation & Urban Transformation) राज्यात राबविणार येणार आहे.

नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतींच्या नगराध्यक्षांची निवडणूक थेट पद्धतीने घेण्यात येणार आहे. त्यामुळे आता थेट जनतेतून त्यांची निवड होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
 
तसेच राज्यातील ग्रामपंचायतीच्या सरपंचाची ग्रामपंचायतीमधून थेट निवडणूक होणार आहे. महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम 1958 च्या संबंधित कलमांमध्ये सुधारणा करण्यात येणार आहे. तसेच अध्यक्ष, उपाध्यक्ष कालावधी तीन महिन्यांपर्यंत वाढविणार येणार आहे, तसा निर्णय आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आलाय. महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, 1969 मधील कलम 43 मध्ये सुधारणा ग्रामविकास विभागाकडून करण्यात येणार आहे.

आणीबाणीच्या कालावधीत ज्या व्यक्तींना बंदिवास सोसावा लागला, अशा व्यक्तींचा सन्मान / यथोचित गौरव करण्याची 31जुलै, 2020 रोजी बंद करण्यात आलेली ) योजना पुन्हा सामान्य प्रशासन विभागाकडून सुरु करण्यात येणार आहे.