Maharashtra Budget 2023 : राज्य सरकारची किल्ले संवर्धनासाठी मोठी घोषणा, इतक्या कोटींची तरतूद

Maharashtra Budget 2023 : राज्यातील गड आणि किल्ले यांची अवस्था बिकट आहे. काही गड आणि किल्ल्यांचे बुरुज ढासळला आहे. आता किल्ले संवर्धनासाठी राज्य सरकारने पुढाकार घेतला आहे. याबाबत राज्याच्या अर्थसंकल्पात 300 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. राज्यातील शिवकालीन किल्ल्यांच्या संवर्धनासाठी 300 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे, अशी घोषणा उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे.

शिवराज्याभिषेक महोत्सवासाठी 350 कोटी 

दरम्यान, अर्थसंकल्प सादर करताना मंत्री फडणवीस म्हणाले, महाराष्ट्र राज्याची अर्थव्यवस्था एक ट्रिलीयन व्हावी यासाठी प्रयत्न केले जात आहे.  राज्यातील किल्ल्यांच्या संवर्धनासाठी प्रयत्न करताना छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या शिवराज्याभिषेकाचे हे 350 वे वर्ष आहे. या महोत्सवासाठी 350 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत.  पुण्यातील आंबेगाव येथे छत्रपती शिवाजी महाराज संकल्पना उद्यान उभारण्यात येणार आहे. त्यासाठी 50 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच मुंबई, अमरावती, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर, नागपूर येथे शिवचरित्रावरील उद्याने उभारण्यात येणार आहे. त्यासाठी 250 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहे.

शेतकऱ्यांसाठी भरवी तरदूत

पंतप्रधान पिक विमा योजनेसाठी शेतकऱ्यांचे पैसेही आता सरकार भरणार आहे. यासाठी सरकारकडून आर्थिक तरतूद  करण्यात आली आहे. पंचामृत आणि श्वावत शेती,  महिला ओबीसी मागास वर्ग विकास,  पायाभूत सुविधा, रोजगार निर्मित, पर्यावरण पुरक विकास करण्यावर भर असणार आहे. 'नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना सुरु करण्यात येणार आहे. त्यानुसार महाराष्ट्रातील शेतकर्‍यांना आता 12000 रुपयांचा सन्माननिधी दिला जाईल.  प्रधानमंत्री कृषी सन्मान निधी योजनेत राज्य सरकारची भर असेल. प्रतिशेतकरी, प्रतिवर्ष 6000 रुपये राज्य सरकार देणार आहे. आणि  केंद्राचे 6000 आणि राज्याचे 6000 असे 12,000 रुपये प्रतिवर्ष मिळणार आहेत. याचा लाभ 1.15 कोटी शेतकरी कुटुंबांना लाभ मिळणार. 6900 कोटी रुपयांचा भार राज्य सरकार उचलणार, असे फडणवीस म्हणाले. 

अर्थसंकल्पात सामान्यांना काय मिळाले?

महाराष्ट्र मेंढी, शेळी सहकार. धनगर समाजाला 1000 कोटी रुपये
- विकास महामंडळाची स्थापना करणार
- 10 हजार कोटी रुपयांचे बिनव्याजी कर्ज उपलब्ध करून देणार
- धनगर समाजासाठी 1000 कोटी रुपये
- 22 योजनांचे एकत्रिकरण, मंत्रिमंडळ शक्तीप्रदत्त समितीमार्फत अंमलबजावणी
- महाराष्ट्र मेंढी व शेळी सहकार विकास महामंडळाची स्थापना करणार
- 10 हजार कोटी रुपयांचे बिनव्याजी कर्ज उपलब्ध करून देणार
- अहमदनगर येथे मुख्यालय असणार
- राजे यशवंतराव होळकर महामेष योजनेत मेंढीपालनासाठी भरीव निधी
मासेमार कुटुंबांच्या कल्याणासाठी 50 कोटींचा मत्स्यविकास कोष
- विमा आणि डिझेल अनुदानाचा दिलासा
- प्रकल्पबाधित मासेमारांना नुकसानभरपाईसाठी धोरण राबविणारे महाराष्ट्र पहिले राज्य
- प्रकल्पामुळे विस्थापित वा तात्पुरत्या प्रभावित मासेमार कुटुंबांना मदत देण्यासाठी प्रकल्पाच्या 2 टक्के वा 50 कोटी रुपयांचा मत्स्यविकास कोष
- मासेमारांना डिझेल अनुदानासाठी यांत्रिक नौकेच्या 120 अश्वशक्तीची अट काढली
- त्यामुळे 85 हजार अधिकच्या मासेमारांना लाभ
- वर्षानुवर्षाचा अनुशेष यावर्षी पूर्णत: दूर करणार
- यासाठी 269 कोटी रुपयांची तरतूद
- पारंपारिक मासेमारी करणार्‍या मासेमार बांधवांसाठी केंद्राच्या मदतीने 5 लाखांचा विमा
शेतकर्‍यांसाठी ट्रान्सफॉर्मर योजना, प्रलंबित कृषीपंपांना वीजजोडण्या
 
- वीज ट्रान्सफॉर्मर नसल्याने पाणी असूनही शेतकर्‍यांची गैरसोय टाळण्यासाठी ट्रान्सफॉर्मर योजना
- मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेत हेक्टरी 75,000 रुपये वार्षिक भाडेपट्टा
- दिवसा वीजपुरवठ्यासाठी 3 वर्षांत 30 टक्के कृषी वीजवाहिन्यांचे सौर उर्जीकरण, 9.50 लाख शेतकर्‍यांना लाभ
- प्रधानमंत्री कुसुम योजनेतून 1.50 लाख सौर कृषीपंप
- प्रलंबित 86,073 कृषीपंप अर्जदारांना तत्काळ वीजजोडणी
- उपसा जलसिंचन योजनेतील शेतकर्‍यांना वीजदर सवलतीची मुदत आता मार्च 2024 पर्यंत
जलयुक्त शिवार योजना 2 पुन्हा सुरू...
- दमणगंगा-पिंजाळ नदीजोड प्रकल्प राज्य निधीतून
- नार-पार, अंबिका, औरंगा, दमणगंगा, वैतरणा, उल्हास नद्यांच्या उपखोर्‍यातील पाणी वापरणार
- मुंबई, गोदावरी खोर्‍यातील तूट भरून काढण्यासाठी पाणी वापरणार
- मराठवाडा तथा उत्तर महाराष्ट्रातील नाशिक, नगर, जळगावला लाभ
- वैनगंगा खोर्‍यातील वाहून जाणारे पाणी वैनगंगा-नळगंगा-पैनगंगा नदीजोड प्रकल्पातून नागपूर, वर्धा, अमरावती, यवतमाळ, अकोला, बुलढाणा, वाशिम जिल्ह्यांना लाभ
तापी महापुनर्भरण प्रकल्प, कृष्णा-मराठवाडा सिंचन प्रकल्प
- पश्चिम विदर्भ आणि उत्तर महाराष्ट्रासाठी तापी महापुनर्भरण प्रकल्प
- केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करणार
- कृष्णा-मराठवाडा सिंचन प्रकल्पांतून धाराशिव, बीड जिल्ह्यांतील 133 गावांना सिंचन लाभ
- या प्रकल्पासाठी 11,626 कोटी रुपयांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता
लेक लाडकी योजना सुरू
वय 18 झाले मुलीला 75 हजार रूपये मिळणार
आशा सेविका -मानधन वाढ 
- दीड हजार वाढ