औरंगाबादमध्ये करबुडव्या शाळांवर आयकर विभागाचे छापे

विशाळ करोळे, झी मीडिया, औरंगाबाद : कोट्यवधींची कमाई करूनही करचुकवेगिरी करणाऱ्या औरंगाबादमधल्या चार शाळांवर आयकर विभागानं छापे टाकले आहेत. आणखी बारा शाळा आयकर विभागाच्या रडारवर आहेत. पालकांकडून भरमसाठ शुल्क घेऊनही कर न भरणाऱ्या या श्रीमंत शाळांना चोर म्हणावं की आणखी काही असा प्रश्न यामुळे विचारला जातोय. 

वार्षिक उत्पन्न तब्बल ५ कोटींच्या वर असूनही ते आयकर विभागाला न दाखवता डल्ला मारण्याचं काम, औरंगाबादमधल्या काही शाळा करत आहेत. आयकर विभागानं हा सगळा प्रकार समोर आणला. शासन नियम कसे बदलावे आणि त्यातून कशी पळवाट काढावी हे या शाळा चालकांना चांगलंच अवगत झालं आहे. या श्रीमंत शाळांत गरीबांच्या मुलांनाही प्रवेश मिळावा म्हणून केलेल्या आरटीई कायद्याचाही या शाळांनी फज्जा उडवला आहे. 

खरं तर शाळांना परवानगी देताना शपथपत्रात त्यांनी नफेखोरी करू नये अशी अट असते. मात्र अशा अटी शाळांनी तुडवल्या आहेत. या नफेखोरीला आळा घालण्यासाठीच शासनानं २०१४ साली नफेखोरीला आळा हा शब्द वापरत कायदाही बनवला. मात्र या संस्थांनी त्यालाही हरताळ फासला. अशा नफेखोरी करणाऱ्या शाळांची आर्थिक तपासणी करण्याची गरज या निमित्तानं उभी ठाकली आहे.

गंभीरबाब म्हणजे भरमसाठ पैसा कमवणाऱ्या या शाळांच्या संस्था आपल्या शिक्षकांना नियमानं पगारही देत नाहीत. अशा प्रकारे या शाळांनी शिक्षणाचं बाजारीकरण करुन टाकलं आहे. आयकर विभागाच्या छाप्याच्या निमित्तानं पुन्हा एकदा हे सारे मुद्दे ऐरणीवर आले आहेत. किमान आता तरी असल्या शाळांची मान्यता रद्द करून शासनानं कठोर पावलं उचलण्याची गरज आहे.