'ट्रेन 3 तास उशीरा आली, जेवणही मिळालं नाही'; न्यायमूर्तींना मिळालेल्या वागणुकीनंतर हायकोर्टाने रेल्वेला विचारला जाब

Allahabad High Court Judge Letter To Railways: अलाहाबाद हायकोर्टातील एका न्यायाधिशांनी ट्रेनसंदर्भात झालेल्या गैरसोयीसंदर्भात थेट भारतीय रेल्वेच्या अधिकाऱ्यांना जाब विचारला आहे. आपली नाराजी व्यक्त करताना या न्यायाधिशांनी उत्तर-मध्य रेल्वेच्या महाप्रबंधकांना एक पत्र पाठवलं आहे. या पत्रामध्ये न्यायाधिशांनी नेमकं त्यांच्याबरोबर काय घडलं याची माहिती दिली असून संबंधित दोषी अधिकाऱ्यांकडून स्पष्टीकरण मागवण्यात यावं असे आदेश दिले आहेत. हायकोर्टाच्या लेटरहेडवर पाठवण्यात आलेल्या या पत्रामध्ये न्यायमूर्ती गौतम चौधरी नवी दिल्ली ते उत्तर प्रदेशमधील प्रयागराजदरम्यान प्रवास करत असताना हा प्रकार घडल्याचं सांगण्यात आलं आहे. 

नेमकं घडलं काय?

हा सर्व प्रकार 8 जुलै रोजी घडला आहे. अलाहाबाद हायकोर्टातील रजिस्ट्रार प्रोटोकॉल आशीष कुमार श्रीवास्तव यांनी 14 जुलै रोजी एक पत्र जारी केलं आहे. यामध्ये पुरुषोत्तम एक्सप्रेसच्या (ट्रेन क्रमांक 12802) एसी-1 कोचमध्ये नवी दिल्लीवरुन न्यायमूर्ती चौधरी आपल्या पत्नीबरोबर प्रयागराजला येत होते. मात्र ही ट्रेन तब्बल 3 तास उशीराने आली. तिकीट तपासणीस म्हणजेच टीटीईला अनेकदा या न्यायाधिशांची मदत करण्यासंदर्भातील सूचना देण्यात आल्या. मात्र या कोचमध्ये ना टीटीई आला ना जीआरपीचे जवान आले. अनेकदा कॉल करुनही पॅण्ट्री कारच्या कर्मचाऱ्यांनी या न्यायाधिशांकडे पूर्णणे दुर्लक्ष केलं. त्यामुळे न्यायाधिशांच्या कुटुंबातील सदस्यांना साधं खाणंही मिळालं नाही. यामुळे संतापलेल्या न्यायमूर्तींनी पॅण्ट्री कारचे व्यवस्थापक राज त्रिपाठी यांना फोन केला. मात्र त्यांनीही फोन रिसिव्ह केला नाही. यामुळे न्यायाधिशांची अधिकच निराशा झाली.

थेट रेल्वेला आदेश

या ट्रेनने प्रवास झाल्यानंतर न्यायाधिशांनी हे प्रकरण थेट रेल्वेपर्यंत घेऊन जाण्याचा निर्णय घेतला. यासंदर्भात अलाहबाद हायकोर्टातील रजिस्ट्रार प्रोटोकॉल आशीष कुमार श्रीवास्तव यांच्या माध्यमातून रेल्वे प्रशासनाला पत्र पाठवलं आहे. या संपूर्ण घटनाक्रमामुळे न्यायाधिशांना फार त्रास आणि मनस्ताप झाला. यासंदर्भात न्यायमूर्ती चौधरी यांनी रेल्वेचे अधिकारी, जीआरपी कर्मचारी आणि पॅण्ट्रीकार कर्मचारींनी दिलेली वागणूक आणि आपल्या कामाबद्दलच्या बेजबाबदारपणाबद्दल नाराजी व्यक्त केली आहे. या संदर्भातील दोषी कर्मचाऱ्यांकडून त्यांच्या वागणुकीसंदर्भात स्पष्टीकरण मागवावे असे आदेश न्यायाधिशांनी रेल्वेच्या जनरल मॅनेजरला दिल्या आहेत. या संपूर्ण घटनेसंदर्भातील स्पष्टीकरण लवकरात लवकर कोर्टाला पाठवावा असे निर्देश रेल्वेच्या अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.

उत्तर देण्यासंदर्भातील कोणतीही काळमर्यादेचा या पत्रात उल्लेख करण्यात आलेला नाही. न्यायाधिशांनाच या सर्व समस्यांचा सामना करावा लागल्याने थेट रेल्वेकडे जाब विचारण्यात आला असला तरी सर्वसामान्यांना अनेकदा याहून वाईट अनुभव रेल्वे प्रवासादरम्यान येतात.