OBC Reservation : ओबीसी राजकीय आरक्षण संदर्भात आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी

OBC Reservation : OBC आरक्षण संदर्भात अत्यंत महत्त्वाची बातमी. ओबीसी राजकीय आरक्षण (OBC political Reservation) संदर्भात आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी होणार आहे. (Maharashtra Politics) 92 नगर परिषदांत ओबीसी आरक्षण, थेट नगराध्यक्ष पद्धत यावर महत्त्वाची सुनावणी आज होणार आहे. मागील सुनावणीत राज्य सरकारनं 1आठवड्याचा अवधी वाढवून मागितला होता. त्यानुसार कोर्टाने वेळ वाढवून दिला होता.  

राज्य सरकारने मागितला न्यायालयाकडे वेळ  

92 नगरपरिषदांतील ओबीसी आरक्षण सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे या ओबीसी राजकीय आरक्षणावर काय निर्णय होणार याची मोठी उत्सुकता आहे. दरम्यान, मागील सुनावणीत महाराष्ट्र राज्य सरकारने न्यायालयाकडे वेळ मागितला होता. त्यानुसार न्यायालयानं एक आठवड्याचा वेळ वाढवून दिला होता. त्यामुळे आजच्या सुनावणीकडे लक्ष आहे.

(अधिक वाचा - Tongue Colour: तुमची जीभ अशी दिसत असेल तर सावधान! जीभ कधी होते पांढरी, आरोग्याबाबत जाणून घ्या)

दरम्यान, महाराष्ट्र राज्य सरकारने जो निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार, 92 नगरपरिषदांमध्ये थेट नगराध्यक्ष पदाचे आरक्षण लागू होणार आहे. मग यात ओबीसी आरक्षण लागू होणार नसेल तर हा एक प्रकारे अन्याय आणि विरोधाभास ठरेल, असे सरकारने म्हटले आणि सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विलोकन दाखल केली.

मुंबई महापालिकेच्या प्रभाग रचनेबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयात जायला सांगितलं होते, त्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयातही आजच सुनावणी होणार आहे. ओबीसी आरक्षणाचा सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल आगामी 92 नगरपरिषदांना लागू होत नव्हता. त्यामुळे महाराष्ट्र सरकार पुन्हा न्यायालयात गेले आहे. राज्य सरकारने पुनर्विलोकन याचिका दाखल केली होती. यावर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने पाच आठवडे स्थिती जैसे थे ठेवण्याचे निर्देश दिले होते. या प्रकरणाची सुनावणी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालय विशेष खंडपीठ गठित करणार असल्याचेही म्हटले होते. त्यामुळे आजच्या सुनावणीत काय होणार याची उत्सुकता आहे.

92 नगरपरिषदांच्या निवडणुका जाहीर

महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाकडून 92 नगरपरिषदांच्या निवडणुका जाहीर केल्या होत्या. या नगरपरिषदांच्या निवडणुका जाहीर झाल्या, तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयात OBCआरक्षणाबाबत सुनावणी सुरु होती. 92 नगरपरिषदांमधील निवडणुका OBC Reservationसह करण्याचा राज्य सरकारचा प्रयत्न सुरु होता. सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणाबाबत निकाल दिला, त्यावेळी या संदर्भातली निवडणूक प्रक्रिया सुरु झाली होती. त्यामुळे आता तिथे ओबीसी आरक्षण लागू करण्यास सर्वोच्च न्यायालयानं नकार दिला. राज्य निवडणूक आयोगाने 14 जुलै रोजी या 92 नगरपरिषदांच्या निवडणुका स्थगित केल्याची घोषणा केली होती. त्यामुळे आजच्या निकालावर या निवडणुकीचे भवितव्य अबलंबून आहे.