12 वर्ष जुना नियम मोदी सरकारने बदलला, आता होणार 40 हजार रुपयाचे फायदे

मुंबई : अर्थमंत्री अरूण जेटली यांनी बजेटच्या टॅक्स स्लॅबमध्ये जरी बदल केले नसले तरीही एक मोठा निर्णय घेतला आहे. आता नोकरदार वर्गाला 40 हजार रुपयांची स्टँटर्ड डिडक्शनची घोषणा केली आहे. 12 वर्ष जुनी टॅक्स व्यवस्था 1 एप्रिल 2018 पासून लागू केली आहे. आता 15 हजार रुपयांची मेडिकल रीइंबर्समेंट सुविधा आता संपणार आहे. 

नियमानुसार, 19200 रुपयाचे ट्रान्सपोर्ट अलाऊंसवर सूट देखील आता संपली आहे. स्टँडर्ड डिडक्शननुसार 5800 रुपयाची सूट मिळाली आहे. 

काय आहे स्टँडर्ड डिडक्शन 

स्टँडर्ड डिडक्शन म्हणजे जी रक्कम आपल्या वेतनाच्या एकूण कमाईतून कापली जाते. त्यावर टॅक्सबल इनकमला कॅलकुलेशन केलं जातं. 

कुणाला मिळणार याचा फायदा 

मेडिकल रिइंबर्समेंट आणि ट्रान्सपोर्ट अलाऊंसवर टॅक्स सूट परत घेतल्यावर स्टँडर्ड डिडक्शनचा फायदा 5,800 रुपये टॅक्स कट होण्याचा फायदा होणार आहे. 40 हजारांचे स्टँडर्ड डिडक्शन: या नव्या नियमानुसार नोकरदारांना सध्या देण्यात येणाऱ्या प्रवास भत्ता (रू.19,200) आणि रि-एम्बर्संमेंटची (रू. 15,000) जागा स्टँडर्ड डिडक्शन घेईल. 2.50 कोटी नोकरदारांना याचा लाभ मिळणार आहे. यापूर्वी निवृत्ती वेतनधारकांना प्रवास भत्ता आणि रिएम्बर्संमेंटचा लाभ मिळत नव्हता. परंतु, आगामी आर्थिक वर्षापासून त्यांनाही स्टँडर्ड डिडक्शन अंतर्गत या सुविधा लागू होतील.

 सेसमध्ये वाढ- सध्या नोकरदारांच्या वार्षिक उत्त्पन्नावर आकारण्यात येणाऱ्या शिक्षण उपकरात (सेस) वाढ करण्यात आली आहे. येत्या वर्षापासून हा सेस चार टक्के इतका होईल. इक्विटीमधील गुंतवणुकीवर लागणार 'लाँग टर्म कॅपिटल गेन टॅक्स'- समभाग अथवा इक्विटी ओरिएंटेड म्युच्युअल फंडामधील गुंतवणुकीतून मिळणाऱ्या 1 लाखांपेक्षा अधिक उत्त्पन्नावर 10 टक्के कर लागणार आहे. मात्र, यासाठी 31 जानेवारी 2018 नंतरचे उत्पन्न ग्राह्य धरण्यात येईल. 

इक्विटी म्युच्युअल फंडावर मिळणाऱ्या लाभांशावर टॅक्स- इक्विटी ओरिएंटेड म्युच्युअल फंडांच्या माध्यमातून मिळणाऱ्या लाभांशावर 10 टक्के कर आकारला जाईल.