सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी खुशखबर

नवी दिल्ली : एससी/एसटी प्रवर्गातील सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे. कारण, केंद्र सरकारने एससी/एसटी प्रवर्गातील सरकारी कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती आरक्षण देण्यासंदर्भातील नियम लागू केला आहे. यासंबंधी शुक्रवारी निर्देशही देण्यात आले आहेत. या निर्देशानुसार, सर्व राज्य सरकारी आणि विभागांना सांगण्यात आलं आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचं पालन करण्यात यावं.

सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटलं होतं की, जोपर्यंत घटनापीठाचा अंतिम निर्णय येत नाही तोपर्यंत मागासवर्गीय सरकारी कर्मचाऱ्यांना सरकारकडून नोकरीत आरक्षण देण्यात यावे. 

सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश येईपर्यंत...

अमर उजालाने दिलेल्या वृत्तानुसार, कामगार मंत्रालयाने स्पष्ट केलयं की, जोपर्यंत सर्वोच्च न्यायलयाचा या प्रकरणी अंतिम निकाल येत नाही तोपर्यंत या आदेशाचं पालन करण्यात यावं.

सरकारी नोकऱ्यांमध्ये पदोन्नती आरक्षण देण्यावरुन देशातील वेगवेगळ्या उच्च न्यायालयांनी दिलेल्या निर्णयानंतर सरकारी विभागातील मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांना बढत्या मिळत नव्हत्या. मात्र, आता या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायलयाने स्थिगिती देत केंद्र सरकार पुन्हा पदोन्नती आरक्षण देऊ शकते असं म्हटलं आहे. 

२०१६ मध्ये दिली होती स्थगिती

कामगार विभागाने ३० सप्टेंबर २०१६ रोजी एक आदेश काढला होता. या आदेशानुसार, पदोन्नती आरक्षणावर स्थगिती दिली होती. यानंतर पदोन्नती आरक्षणावरुन वाद सुरु झाला होता.