बलात्कार पीडितेला मुलाच्या वडिलांचं नाव विचारु नये, गर्भपात केल्यास...; हायकोर्टाचे सरकारला निर्देश

Rape Victim High Court Verdict: बलात्काराच्या प्रकरणांमध्ये पीडित महिलेला दिला जाणारा मानसिक त्रास हा मागील बऱ्याच काळापासून चर्चाचा विषय आहे. अनेकदा बलात्काराच्या घटनेनंतर मानसिक धक्क्यात असलेल्या पीडितेला यंत्रणांकडूनही त्रास दिला जातो असं सामाजिक कार्यकर्ते अनेकदा सांगतात. त्यातून बलात्कारानंतर जन्माला आलेल्या आपत्याच्याबाबतीतही असाच त्रास त्या बालकाबरोबर त्याला जन्म देणाऱ्या महिलेला सहन करावा लागतो. मात्र आता यासंदर्भात उच्च न्यायालयाने एक महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे.

...तर सर्व खर्च राज्य सरकार करणार

बलात्कार पीडित मातेने तिच्या मुलांचे सन्मानाने संगोपन करावे. यासाठी मुलांच्या वडिलांची ओळख उघड करण्यासाठी तिच्यावर कोणत्याही प्रकारचा दबाव आणला जाऊ नये, असा आदेशच उच्च न्यायालयाने दिला आहे. पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने दिला आहे. केवळ जन्माला आलेल्या मुलाच्या संगोपनासंदर्भातच नाही तर पीडित महिलेला दिलासा देणारे निर्देशही न्यायालयाने दिलेत. पीडित महिलांना धक्क्यामधून सावरण्यासाठी आणि गर्भधारणेसंदर्भात निर्णय घेण्यासाठी त्यांच्या नियमित समुपदेशनाची व्यवस्था केली जावी असंही न्यायालयाने आपल्या निर्णयात म्हटलं आहे. तसेच अशा महिलांनी गर्भपाताचा निर्णय घेतला तर त्याचा संपूर्ण खर्च राज्य सरकारने करावा, असंही न्यायालयाने सांगितलं आहे.

मातृत्वाची बाजू लक्षात घेत निर्देश

कायद्यातील तरतुदीनुसार गर्भपात शक्य नसल्यास आणि पीडित महिलेला मुलाचं संगोपन करायचं नसेल तर तात्काळ स्वरुपामध्ये या मुलाला दत्तक घेण्यासाठी कागदपत्रे तयार करण्याची व्यवस्था केली जावी असं न्यायालयाने म्हटलं आहे. गर्भधारणाचा निर्णय घेणाऱ्या पीडित महिलेसाठी सन्मानजक जीवनाची व्यवस्था करण्याचा उद्देश असून त्याच हेतूने निर्णय देण्यात आला आहे, असं न्यायालयाने आपली भूमिका स्पष्ट करताना म्हटलं आहे. बलात्कार पीडित महिलांच्या मातृत्वाची बाजू लक्षात घेऊन उच्च न्यायालयाने हा निर्णय घेतल्याचं निर्देश देताना म्हटलं आहे. 

16 वर्षांनंतर निकाल

बलात्कार पीडित महिलांच्या गर्भधारणेनंतर त्यांना आर्थिक मदतीबरोबरच, सरकारने मुलांच्या पोषणासंदर्भातील गरजा आणि त्यांना सन्मानजनक आयुष्य जगता यावासाठी यासाठी आवश्यक ती सर्व मदत करावी असे निर्देश उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. पंजाबमधील लुधियानातील बलात्कार प्रकरण 2007 पासून पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयामध्ये न्यायप्रविष्ठ होतं. हे प्रकरण तब्बल 16 वर्षानंतर न्यायालयाने निकाली काढलं आहे. या निर्णयामुळे आता सरकार दरबारी तसेच मुलांच्या जन्माची नोंद करताना पीडित महिलांना मुलांच्या वडिलांचं नाव टाकणं बंधनकारक नसेल. हे मूल कोणाचं आहे यासंदर्भातील खुलासा करावा की नाही याचे पूर्ण हक्क केवळ आणि केवळ या पीडित महिलेला असतील.