Rajiv Gandhi assassination : राजीव गांधींच्या मारेकऱ्यांची होणार सुटका; दोषींना सोडण्याचे कोर्टाचे आदेश

Rajiv Gandhi assassination case : माजी पंतप्रधान राजीव गांधी (Rajiv Gandhi) यांच्या हत्येप्रकरणी सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court) महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. राजीव गांधी यांच्या हत्येनंतर जन्मठेपेची शिक्षा (Life sentence) भोगत असलेल्या नलिनी (Nalini Sriharan) आणि आरपी रविचंद्रन यांच्यासह इतर आरोपींची सुटका करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. एएनआय या वृत्तसंस्थेने या संदर्भात माहिती दिली आहे. मद्रास उच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळल्यानंतर सध्या पॅरोलवर बाहेर असलेल्या नलिनी यांनी तुरुंगातून लवकर सुटकेसाठी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यानंतर न्यायालयाने आता महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. (Rajiv Gandhi assassination case Convicted of ex pm Rajiv Gandhi murder come out of jail Supreme Court orders release)

शुक्रवारी मोठा निकाल देत सर्वोच्च न्यायालयाने माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या हत्येतील दोषींची सुटका करण्याचे आदेश दिले. या दोषींमध्ये राजीव गांधी यांच्या हत्येचा कट रचणाऱ्या नलिनी आणि आरपी रविचंद्रन यांचाही समावेश आहे. 21 मे 1991 रोजी तामिळनाडूमध्ये एका निवडणूक रॅलीदरम्यान तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्यावर आत्मघातकी हल्ला झाला होता. या हल्ल्यात माजी पंतप्रधानांचा जागीच मृत्यू झाला. हल्ल्याच्या तपासात सात जण दोषी आढळले. दोषींपैकी एक पेरारिवलनला फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली होती.

Supreme Court directs release of six accused including Nalini and RP Ravichandran, serving life imprisonment in connection with the assassination of former Prime Minister Rajiv Gandhi. pic.twitter.com/nguZY99Svc

TRENDING NOW

news

— ANI (@ANI) November 11, 2022

भर सभेत राजी गांधींची हत्या

21 मे 1991 रोजी तामिळनाडूमध्ये प्रचार सभेदरम्यानत आत्मघातकी हल्ल्यात राजीव गांधींची हत्या झाली होती. राजीव गांधी यांना एका महिलेने पुष्पहार घातला, त्यानंतर स्फोट झाला. या स्फोटात 18 जणांचा मृत्यू झाला. त्यानंतर या प्रकरणात  एकूण 41 जणांना आरोपी करण्यात आले होते. यापैकी 12 जणांचा मृत्यू झाला होता आणि तीन जण पळून गेले. अटक करण्यात आलेल्या 26 जणांमध्ये श्रीलंकन ​​आणि भारतीय नागरिक होते. प्रभाकरन, पोट्टू ओम्मान आणि अकिला हे आरोपी पळून गेले होते. अटक केलेल्या आरोपींवर टाडा कायद्यान्वये कारवाई करण्यात आली. सात वर्षांच्या कायदेशीर प्रक्रियेनंतर 28 जानेवारी 1998 रोजी टाडा कोर्टाने हजार पानांचा निकाल दिला. यामध्ये सर्व 26 आरोपींना फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली.

यानंतर या निर्णयाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान देणअयात आले. हायकोर्टात आव्हान देता येत नसल्याने आरोपींनी थेट सुप्रीम कोर्टाचे दरवाजे ठोठावले. त्यानंतर सुप्रीम कोर्टाने टाडा कोर्टाच्या निर्णयाच्या उलट निर्णय दिला. सुप्रीम कोर्टाने 26 पैकी19 आरोपींना सोडण्याचे आदेश दिले. तर सात जणांची फाशीची शिक्षा कायम ठेवली होती.