प्रशांत किशोरांनी घेतली नितीश कुमारांची भेट, एनआरसीला करणार विरोध
नितीश कुमार यांनी ही आपलं मत बदललं ?
)
नवी दिल्ली : संयुक्त जनता दलाचे नेते प्रशांत किशोर यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला आहे. नागरिकत्व सुधारणा कायद्यावरून निर्माण झालेल्या वादंगानंतर प्रशांत किशोर यांनी आपली भूमिका ठापमणे मांडली होती. देशाच्या विविध भागातून या कायद्याला विरोध होतो आहे. संयुक्त जनता दल या पक्षाची पार्टी लाईन बाजूला ठेऊन विरोधी भूमिका घेतली. पण प्रशांत किशोर यांचा राजीनामा नितीश कुमारांनी स्विकारला नसल्याचं बोललं जातंय.
जेडीयू नेता प्रशांत किशोर यांनी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यांची भेट घेतली. या भेटीनंतर प्रशांत किशोर यांनी म्हटलं की, 'नीतीश कुमार यांनी विश्वास दिला आहे की, बिहारमध्ये एनआरसी लागू होणार नाही.' प्रशांत किशोर यांनी नागरिकत्व सुधारणा कायद्याबाबत आपलं मत कायम असल्याचं म्हटलं आहे.
Janata Dal-United (JDU) Vice President Prashant Kishor after meeting Bihar Chief Minister Nitish Kumar in Patna: My stance on #CitizenshipAmendmentAct is still the same. I have said it publicly, not just for Nitish Kumar but for everyone. pic.twitter.com/y0Sg85pmtt
— ANI (@ANI) December 14, 2019
नागरिकत्व संशोधन विधेयकाला जनता दल (युनाइटेड) ने समर्थन दिलं होतं. त्यानंतर पक्षात नाराज असलेले जेडीयूचे उपाध्यक्ष प्रशांत किशोर यांनी शनिवारी रात्री बिहारचे मुख्यमंत्री आणि पक्षाचे अध्यक्ष नीतीश कुमार यांची भेट घेतली होती.
नागरिकत्व कायदा हा जर एनआरसी सोबत जोडला गेला तर गडबड होईल. त्यांचा देखील याला विरोध आहे. मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं की, इतर नेत्यांच्या टीकेकडे लक्ष देऊ नका. माझाकडून कोणताच विरोध नाही. असं देखील प्रशांत किशोर यांनी म्हटलं आहे.
प्रशांत किशोर यांनी पक्षाचे नेते आर सी पी सिंह यांच्या वक्तव्यावर ही बोलण्यास नकार दिला. त्यांनी म्हटलं की, 'मी कोणावरही व्यक्तीगत टीका नाही करणार.' शुक्रवारी राज्यसभेतील जेडीयूचे खासदार सिंह यांनी प्रशांत किशोर यांच्यावर टीका केली होती. त्यांनी म्हटलं होतं की, किशोर यांची स्वत:ची कोणतीही जमीन नाही. त्यांनी पक्षासाठी आजपर्यंत काय केलं. आजपर्यंत एकही सदस्य जोडला नाही.
दरम्यान शनिवार दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी ट्विट करत ही माहिती दिली की, 'प्रशांत किशोर दिल्लीमध्ये सत्तेत असलेल्या आम आदमी पक्षाचे निवडणूक व्यवस्थापन तज्ज्ञ असणार आहेत.'