Chief Justice of India DY Chandrachud : सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश (CJI) डीवाय चंद्रचूड (DY Chandrachud) 10 नोव्हेंबर 2024 रोजी निवृत्त होत आहेत. देशात न्याय व्यवस्था टिकवून ठेवण्यासाठी आणि संविधानाचे रक्षण करण्यासाठी भारताच्या सरन्यायाधीशांची (CJI) भूमिका अत्यंत महत्वाची असते. निवृत्तीनंतर नेमकं काय करतात सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश जाणून घेऊया.
डीवाय चंद्रचूड यांनी 8 नोव्हेंबर 2022 रोजी देशाचे 50 वे सरन्यायाधीश म्हणून शपथ घेतली होती. धनंजय चंद्रचूड यांचे वडील दिवंगत वाय. व्ही. चंद्रचूड हे देखील देशाचे सरन्यायाधीश होते. वाय. व्ही. चंद्रचूड हे भारताचे 16 वे सरन्यायाधीश होते. 11 नोव्हेंबर 1959 रोजी डीवाय चंद्रचूड यांचा जन्म झाला.
चंद्रचूड यांनी दिल्लीच्या सेंट स्टीफन्स कॉलेजमधून अर्थशास्त्र आणि गणित या विषयात पदवी शिक्षण पूर्ण केले. यानंतर 1982 रोजी त्यांनी दिल्ली विद्यापीठातून कायद्याची पदवी घेतली. 1983 मध्ये त्यांनी हार्वर्ड विद्यापीठातून एलएलएमची पदवी मिळवली. हार्वर्ड विद्यापीठातूनच त्यांनी ज्युरीडिकल सायन्सेसची डॉक्टरेट मिळविली. शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर चंद्रचूड यांनी बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्रमध्ये वकील म्हणून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली.
वकील म्हणून कार्यरत असताना 1988 ते 1997 या काळात चंद्रचूड यांनी मुंबई विद्यापीठात कायद्याचे प्राध्यापक म्हणून काम केले. 1998 मध्ये वयाच्या अवघ्या 38 व्या वर्षी वरिष्ठ अधिवक्ता म्हणून त्यांची नियुक्ती झाली. भारताचे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल पदही त्यांनी भूषवले. 29 मार्च 2000 रोजी ते मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश बनले. 2013 पर्यंत ते मुंबई उच्च न्यायालयात न्यायाधीश म्हणून कार्यरत होते. 2013 ते 2016 या काळात ते अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश म्हणून कार्यरत होते. यानंतर 2016 ते 2022 पर्यंत त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीश म्हणून काम केले. 8 नोव्हेंबर 2022 रोजी ते देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश बनले. अयोध्या प्रकरण, LMV परवाना प्रकरण, मदरसा कायदा प्रकरण, AMU चा अल्पसंख्याक दर्जा, समलैंगिकतेला गुन्हा ठरविणे सारखी अत्यंत संवदेनशील आणि महत्वापूर्ण प्रकरण डीवाय चंद्रचूड यांनी हाताळली.
सरन्यायाधीश म्हणून निवृत्त झाल्यानंतर इतर पदावर नोकरी करणे हा त्या पदाचा अपमान आहे. यामुळे निवृत्तीनंतर सरन्यायाधीश कोणत्याही पदावर नोकरी अथवा वकिली करु शकत नाहीत. मात्र, निवृत्तीनंतर समाजपयोगी सेवांमध्ये ते आपला सहभाग नोंदवू शकतात. शिक्षण संस्थामध्ये ते विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करु शकतात. कायद्याशी संबधित एखाद्या प्रकरणात निर्णय घ्यायचा असेल किंवा कायद्यात दुरुस्ती करायची असेल अथवा नवा कायदा निर्माण करायाचा असेल तर संबधीत समितीला सरन्यायाधीश मार्गदशन करु शकतात.