बोफोर्स घोटाळा : हायकोर्टच्या आदेशाला १२ वर्षांनंतर सीबीआयचे आव्हान

नवी दिल्ली : ६४ कोटींच्या बोफोर्स घोटाळ्या आरोपींना आरोपमुक्त करण्याच्या दिल्ली हायकोर्टच्या २००५ निर्णयाला सुप्रीम कोर्टात तआव्हान देण्यात आले. 

 तपास पथकाने ३१ मे २००५ च्या हायकोर्टच्या निर्णयाविरोधात अपील केले. याप्रकरणी हायकोर्टने यूरोपमध्ये राहणारे उद्योगपती हिंदुजा बंधु आणि बोफोर्स कंपनीविरूद्धचे सर्व आरोप फेटाळले होते. 

सुप्रीम कोर्टात कागदपत्रे 

अॅटर्नी जनरल के.के. वेणुगोपाल राव यांनी १२ वर्षांनतर अपील करु नका असा सल्ला दिला होता. या पार्श्वभूमीवर तपास पथकाने हायकोर्टच्या निर्णयाला आव्हान दिल्याने याला महत्त्व प्राप्त झाले आहे. 

महत्त्वाचे कागदपत्र आणि साक्षीदार 

हायकोर्टच्या निर्णयाला आव्हान देण्यासाठी सीबीआयने हायकोर्टसमोर महत्त्वाचे कागदपत्र आणि साक्षीदार समोर ठेवले होते.  म्हणून  विचार विनिमय केल्यानंतर विधि अधिकारी अपील करण्याच्या निर्णयावर ठाम झाले.

काय आहे प्रकरण ?

स्वीडनची शस्त्रकंपनी एबी बोफोर्सनं बनवलेल्या ४१० बोफोर्स तोफा भारतानं 1987 मध्ये खरेदी केल्या.

या व्यवहारानंतर एक वर्षानं स्वीडनच्या सरकारी रेडिओनं, बोफोर्स कंपनींन या व्यवहारासाठी ६४ कोटी रुपयांची दलाली घेतल्याची बातमी दिली. त्या काळात ही खूपच मोठी रक्कम होती.
  
दिल्लीतील कोर्टाने २०११ मध्ये क्वात्रोचीच्या बोफोर्सच्या दलाली प्रकरणातील चौकशी बंद करण्याला मंजूरी दिली.

यावर क्वात्रोची गांधी-नेहरू परिवाराचा मित्र असल्यानं सरकारनंच त्याला पाठिशी घातल्याचा आरोप झाला. पण कोर्टात मात्र ही बाब कधीही सिद्ध होऊ शकली नाही.