गुजरात सरकारला चपराक, बिलकिस बानोला ५० लाख रुपये देण्याचे आदेश

नवी दिल्ली : २००२ च्या गुजरातच्या बिलकिस बानो बलात्कार प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयानं गुजरात सरकारला झटका दिलाय. गुजरात सरकारनं पीडित महिलेला ५० लाख रुपये, सरकारी नोकरी आणि निवासस्थान भरपाई म्हणून देण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयानं दिलेत. यापूर्वी २९ मार्च रोजी सर्वोच्च न्यायालयानं या प्रकरणात गुजरात सरकारला, दोन आठवड्यांत एक आयपीएस अधिकाऱ्यांसहीत सहा पोलिस कर्मचाऱ्यांवर अनुशासनात्मक कारवाई सुनिश्चित करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यांच्यावर बलात्कारासारख्या संवेदनशील प्रकरणात बेजबाबदारपणाचा ठपका ठेवण्यात आलाय. 

बिलकिस बानो यांनी सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज दाखल करून योग्य नुकसान भरपाई देण्याची मागणी केली होती. या मागणीवर गुजरात सरकानं बिलकिस बानो यांना ५ लाखांची नुकसान भरपाई देण्याची तयारी दर्शवली होती. बिलकिस बानो यांनी मात्र हे धुडकावून लावलं. गेल्या वर्षी सर्वोच्च न्यायालयानं गुजरात सरकारकडे नुकसान भरपाईची रक्कम वाढवण्याच्या याचिकेवर उत्तर मागितलं होतं. सोबतच या प्रकरणातील दोषी पोलीस कर्मचाऱी आणि डॉक्टरांविरोधात काय कारवाई करण्यात आली? याचीही विचारणा न्यायालयानं केली होती. 

नुकसान भरपाईची रक्कम वाढविण्यासाठी दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेत दोषींचाच उल्लेख पक्ष म्हणून का करण्यात आलाय, नुकसान भरपाई सरकारनं द्यायची आहे, असं म्हणत राज्य सरकारला सर्वोच्च न्यायालयानं फटकारलं होतं. 

काय आहे बिलकिस बानो प्रकरण?

गोध्रा दुर्घटनेनंतर गुजरातमध्ये घडलेल्या हिंसाचारा दरम्यान ३ मार्च २००२ रोजी जमावाकडून बिलकिस बानो हिच्या कुटुंबीयांची हत्या करण्यात आली होती. यामध्ये तिच्या साडे तीन वर्षांच्या मुलीचाही समावेश होता. जमावानं बिलकिस बानो हिच्यावर सामूहिक बलात्कारही केला. त्यावेळी बिलकिस बानो पाच महिन्यांची गर्भवती होती. मृत समजून आरोपी तिथून फरार झाले होते. या प्रकरणाची तक्रार दाखल करण्यासाठी डॉक्टरांनी आणि पोलिसांनीही तिला योग्य ती मदत केली नाही.

गुजरात सरकारनं या प्रकरणाच्या न्यायालयीन चौकशीचे आदेश दिल्यानंतर दंडाधिकाऱ्यांनी पुरावे नसल्याचं कारण देत मार्च २००३ मध्ये फाईल बंद केली होती. याविरोधात बिलकिस बानोनं राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाच्या माध्यमातून सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर सीबीआयनं १२ जणांना अटक केली. पुराव्यांसाठी जवळच्या जंगलात खोदकाम करून चार मृतदेहही बाहेर काढण्यात आले. मुंबई सत्र न्यायालयानं जानेवारी २००८ मध्ये ११ जणांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली. मे २०१७ साली मुंबई उच्च न्यायालयानंही त्यांची जन्मठेपेची शिक्षा कायम ठेवली होती.