Rajasthan Budget Session 2025 : विधानसभा के बजट सत्र में गूंजा जिलों को खत्म करने मुद्दा, वेल में आया विपक्ष, मामले पर 7 फरवरी को होगी चर्चा

Rajasthan Budget Session 2025 : राजस्थान में नए जिले खत्म करने के मामले को लेकर विधानसभा में हंगामा और शोरगुल जारी रहा और विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने विधानसभा कार्यवाही को किया 15 मिनट के लिए स्थगित कर दिया. जिसके बाद संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि जो मामला न्यायालय में निलंबित हो , वो विधानसभा के पटल पर नहीं आना चाहिए.

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कोर्ट में, दो ही जिलों के मामले गए हैं .बाकी पर चर्चा कराई जा सकती है. जोगाराम पटेल ने कहा कि या ज्यादा लेकिन दो जिलों की भी चर्चा करेंगे तो न्यायालय का आदेश प्रभावित होगा. जो मामले न्यायालय में लंबित है उन्हें नहीं उठाना चाहिए. इस पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा इतने बड़े मामले हो गए संभागीय संभाग और जिले खत्म कर दिए और आप चर्चा करने से भी डर रहे हो.

आपकी व्यवस्था के बाद कोई दूसरी बात नहीं हो सकती. जो जिले कोर्ट में गए हैं, उन्हें बात नहीं करेंगे लेकिन दूसरी तो बात कहेंगे, वो पीएलआई हैं. जोगाराम ने कहा कि आपने खुद का पी एल आई है, तो निर्णय आएगा सबको प्रभावित करेगा. आसन के द्वारा दिए गए आदेश को आपके सामने रख देता हूं. जब मामला बेचारा दिन न्यायालय में तो ऐसे मामले को यहां पर नहीं उठाया जा सकता आरएलडी के ने कहा की मौत से मामले कोर्ट में विचाराधीन है, तो आप निर्देश दीजिए कि भविष्य में कोर्ट में विचार अधीन है, तो उनको लेकर चलेंगे तो सदन का उद्देश्य खत्म हो जाएगा इस पर विचार करें.

नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि नहीं मामले कोर्ट में विचाराधीन होते हैं उनकी चर्चा सदन में होती है. जोगाराम पटेल ने कहा कि न्यायालय में तो अनेक मामले चलाते होंगे, जो मामले विषय वस्तु जिले सही बने या नहीं बने जिले सही खत्म किया या नहीं यह विषय वस्तु को उठाना चाहते हैं. हरीश चौधरी ने कहा कि स्पीकर को नियम के तहत चर्चा करने का अधिकार है.

संसदीय कार्य मंत्री से कहा कि वकील है नियम है. जब चेयर फैसला दे चुकी है तो उसको विवाद करने की स्थिति नहीं है. इधर विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा मैंने सबको सुना है और नियम भी पढ़ें. आज इस पर चर्चा नहीं करेंगे और दोनों पक्षों में से दो-दो व्यक्ति बुलाकर चर्चा करेंगे और आगामी दिनों में इस पर चर्चा करेंगे. 15 मिनट के लिए सदन की कार्यवाही को स्थगित किया गया और इसके बाद अब इस मामले पर सदन में 7 फरवरी को चर्चा करायी जाएगी. हालांकि चर्चा के आश्वासन के बाद भी विपक्ष के सदस्य सदन की वेल में पहुंचे और नारेबाजी करते रहे. जिस पर विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि आपने वादा किया था कि वेल में नहीं आएंगे.