विविध क्षेत्रानुसार बजेटचे ठळक मुद्दे...

मुंबई :  केंद्रीय अर्थमंत्री अरूण जेटली यांनी नोटबंदीनंतरचे पहिले बजेट सादर केले. यंदाचा बजेट हे कठोर निर्णय घेतले जातील असेल वाटत होते.  पण जेटलींनी काही महत्त्वाचे निर्णय घेत सामन्यांना दिलासा दिला आहे. या बजेटमध्ये डिजिटल पेमेंट आणि डिजिटल क्रांतीला महत्त्व देण्यात आले आहे. 

योजनांचा पाढा

•    महागाईवर नियंत्रण मिळवण्यात यश
•    शेतकरी आणि गरीबांसाठी योजना राबवल्या
•    काळ्या पैशांविरोधात सरकारनं युद्ध छेडलं
•    देशाच्या आर्थिक विकासाचा दर वाढला
•    बेरोजगारी कमी करण्यासाठी योजना राबवल्या
•    डाळींच्या उत्पादनात मोठी वाढ अपेक्षित
•    परदेशी गुंतवणूक वाढवण्यात सरकारला यश
•    कच्च्या तेलाच्या दरांमध्ये मोठी अस्थिरता
•    भारत जगातली सहाव्या नंबरची अर्थव्यवस्था
•    मोठी निर्गुंतवणुक करणारा भारत सहावा देश
•    2016 मध्ये जगात मंदी, भारतात तेजी
•    नोटबंदीमुळे बँकांच्या व्याजदरात कपात
•    2017 मध्ये भारताची विकासाची गती वाढणार
•    भारताचा विकासदर 7.6 राहणार - वर्ल्ड बँक
•    बजेटमध्ये ग्रामीण भागाला केंद्रस्थानी
•    नोटबंदीचा परिणाम लवकरच संपुष्टात येईल
•    बजेटमध्ये गरीब आणि शेतक-यांना प्राधान्य
•    यंदाच्या बजेटमध्ये 3 महत्त्वाच्या सुधारणा
•    निधीचा  पूर्ण वापर व्हावा यासाठी लवकर बजेट
•    रेल्वे बजेट सर्वसाधारण बजेटमध्ये समाविष्ट

कृषी 

•    10 लाख कोटी कृषी कर्ज देणार
•    कृषी दरात 4 टक्क्यांची वाढ होणार
•    कृषी विज्ञान आणि प्रयोगशाळा स्थापणार
•    5 वर्षात शेतक-यांचं उत्पन्न दुप्पटीचा संकल्प
•    शेतमाल थेट विकण्याची परवानगी
•    पीक विमा आता 30 टक्क्यांऐवजी 40 टक्के
•    पीक विम्यासाठी नऊ हजार कोटींची तरतूद
•    सिंचनासाठी 5 हजार कोटींची तरतूद
•    मनरेगासाठी 48 हजार कोटींची तरतूद
•    दूध आणि इतर 
•    3 वर्षात नाबार्डसाठी 20 हजार कोटींची तरतूद
•    शेतीमाल प्रक्रिया उद्योगासाठी 75 लाखांपर्यंत मदत
•    

ग्रामीण विकास

•    50 हजार ग्रामपंचायती गरीबीमुक्त करणार
•    2019 पर्यंत गरीबांसाठी पक्की घरं बांधणार
•    1 कोटी कुटुंबांनाही गरीबीमुक्त करणार
•    ग्रामसडक योजनेसाठी 19 हजार कोटींची तरतूद
•    2018 पर्यंत सर्व गावात वीज पोहचणार

शिक्षण

•    350 ऑनलाईन कोर्सेस सुरु करणार
•    उच्च शिक्षणासाठी राष्ट्रीय परीक्षा एजन्सी
•    ग्रामीण भागात महिलाशक्ती केंद्र उभारली जाणार
•    'टेक इंडिया' सरकारचा एजेंडा
•    तरुणांना ऑनलाईन शिक्षण देण्यासाठी संयमी योजना
•    CBSE, AICTE मध्ये प्रवेश परीक्षा नाही
•    IIT, मेडिकल प्रवेश परीक्षांसाठी नवी एजन्सी
•    अंगणवाड्यांसाठी 5 हजार कोटींची तरतूद

आरोग्य

•    गुजरात आणि झारखंडमध्ये एम्स स्थापणार
•    टीबी, कुष्ठरोगमुक्तीचा नारा
•    2025पर्यंत भारत टीबीमुक्त
•    दीड लाख आरोग्य केंद्रे

रेल्वे

•    रेल रक्षा कोषसाठी 1 लाख कोटींची तरतूद
•    स्वच्छ आणि सुरक्षित रेल्वेवर सरकारचा भर
•    स्वच्छ रेल्वेसाठी क्लीन माय कोच योजना
•    2019 पर्यंत सर्व रेल्वेमध्ये बायो टॉयलेट
•    IRCTCच्या ई तिकीटावर सेवा कर माफ
•    2000 स्टेशन्सवर सौर सुविधा देणार
•    नव्या मेट्रो रेल नीतीची सरकारची घोषणा
•    अपंगासाठी 500 स्टेशन्सवर सुविधा देणार
•    2020पर्यंत मानवरहित रेल्वे फाटक करणार

पायाभूत सुविधा

•    3 लाख 96 हजार कोटी पायाभूत सुविधांसाठी तरतूद
•    1 लाख 55 किमीची ओेएफसी टाकणार
•    राष्ट्रीय महामार्गांसाठी 64 हजार 900 कोटी
•    पीपीपी मॉडेल अंतर्गत छोट्या शहरात विमानतळ

डिजीटल इंडियासाठी

•    सव्वा कोटी लोकांपर्यंत भीम ऍप पोहचलं
•    भीम ऍपमधून पेट्रोल पंपावर पेमेंट करता येणार
•    ऍपच्या माध्यमातून शाळा कॉलेजची फी भरता येणार
•    डिजीटल पेमेंटसाठी दरवर्षी 2500कोटींचं लक्ष्य
•    राष्ट्रीय गृहनिर्माण बँकेतून 20 हजार कोटी
•    मुद्रा योजनेसाठी 2 लाख 44 हजार कोटींचं लक्ष्य
•    पोस्ट ऑफिसमध्ये पासपोर्ट दिली जाणार

इतर घोषणा

•    फरार व्यक्तींची संपत्ती जप्त करण्यासाठी नवा कायदा
•    निवृत्त लष्करी जवानांसाठी नवी पेन्शन योजना
•    वाहतूक क्षेत्रासाठी 2 लाख 41 हजार 387 कोटी
•    यंदा 21 लाख 47 हजार कोटी खर्च करण्याचं लक्ष्य

संरक्षण

•    संरक्षण क्षेत्रासाठी 2 लाख 74 हजार कोट

आयकर

•    कॅश व्यवहारांमुळे करचुकवेगिरी वाढते
•    3 कोटी 70 लाख कोटी नागरिक टॅक्स भरतात
•    1.7 लाख नागरिकांचे उत्पन्न 50 लाखांपेक्षा जास्त
•    76 लाख नागरिक 5 लाखांपेक्षा जास्त उत्पन्न दाखवतात
•    करदात्यांच्या संख्येत ऐतिहासिक वाढ
•    आयकराच्या महसूलात 17 टक्क्यांची वाढ
•    नोटाबंदीमुळे 34 टक्क्यांनी करदाते वाढले
•    स्वस्त घरांसाठी करात सूट देण्याचा मानस
•    कार्पेट एरियाच्या मर्यादेत सरकारकडून वाढ
•    बिल्टअप एरियाच आता कार्पेट एरिया ग्राह्य धरणार
•    भूमीअधिग्रहणवरचा मोबदला आता करमुक्त
•    स्टार्ट कंपन्यांना 7 वर्ष करात सूट
•    छोट्या कंपन्यांना 25 टक्क्यांपर्यंत करात सूट
•    3 लाखांवरील रोख व्यवहारांवर बंदी
•    राजकीय पक्षांच्या देणग्यांमध्ये पारदर्शकता
•    राजकीय पक्षांना केवळ 2 हजारच रोख घेता येणार
•    निवडणूक आयोगाची सूचना सरकारकडून मान्य
•    आयकर रचनेत सरकारकडून बदल
•    3 ते 5 लाख उत्पन्न असणा-यांना 5 टक्के कर
•    पूर्वीच्या 10 टक्क्यांऐवजी आता 5 टक्के कर
•    3 लाखांपर्यंतचं उत्पन्न करमुक्त होणार
•    पहिल्या टप्प्यात आता केवळ 5 टक्के आयकर
•    5 लाखांपर्यंत उत्पन्नधारकांना दिलासा