मुंबई : आघाडी सरकारच्या काळात मंजूर केलेले राज्यातील २२ जलविद्युत प्रकल्प रद्द करून देवेंद्र फडणवीस सरकारने काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसला दणका दिला आहे.
धरणांच्या पाण्यावर आधारित खासगी वीज प्रकल्पांना आघाडी सरकारने मोठ्या प्रमाणावर मान्यता दिली होती. हे प्रकल्प तत्कालीन जलसंपदा आणि ऊर्जामंत्री अजित पवार यांनी मंजूर केले होते. त्यातील २२ प्रकल्प रद्द करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.
हा निर्णय घेऊन त्यावेळच्या सरकारच्या मर्जीतील कंत्राटदारांना सरकारने दणका दिल्याची चर्चा आहे. आघाडी सरकारने राज्यात अशा ४२ प्रकल्पांना मान्यता दिली होती. त्यातून १६१ मेगावॅट वीजनिर्मितीचे उद्दीष्ट होते. मात्र या प्रकल्पांना मंजुरी दिल्यानंतर यातील अनेक प्रकल्प आजपर्यंत उभेच राहिले नाहीत. त्यामुळे सरकारने यातील २२ प्रकल्प रद्द केले आहेत.
काही प्रकल्प नाशिक, नागपूर जिल्ह्यातीलही आहेत. या प्रकल्पांमध्ये धामणे, न्यू मांडवे, शिवाई पार्क, दिग्रज, नीरा, कुडाळी, कण्हेर, धोम, कडवा, कृष्णावती, अप्पर वर्धा, सपन, वरणगाव, पडलसे, चिल्हेवाडी, सालपे, तारळी, जंगमहट्टी, काळू या प्रकल्पांचा समावेश आहे.