नागपूर मेट्रोसाठीचा पावणे चार हजार कोटींचा करार

नवी दिल्ली : नागपूर मेट्रोसाठीचा पावणे चार हजार कोटींचा करार करण्यात आलाय. जर्मन बँकेकडून मिळणार कर्ज, उर्वरीत रक्कम केंद्र आणि राज्य सरकार भरणार आहे.

नागपूर मेट्रो प्रकल्पासाठी तब्बल पाऊणे चारु हजार कोटींचा करार करण्यात आला आहे. नागपूर मेट्रो प्रकल्पाला जर्मन बँकेकडून यासाठीचं कर्ज मिळणार आहे. या रकमेतून नागपूर मेट्रोचे डबे, मेट्रो मार्ग, विद्युत पुरवठा, बांधकाम ही कामं करण्यात येणार आहे. 

२० वर्षांसाठी हे कर्ज असेल. यातल्या पहिल्या पाच वर्षांसाठी हप्ता नसेल. तर उर्वरीत रक्कम केंद्र आणि राज्य सरकार प्रत्येकी पन्नास टक्के देणार आहे. केंद्रीय आर्थिक व्यवहार विभाग आणि जर्मनीच्या KFW बँक यांच्यात हा करार झाला.  

मेट्रोसाठी जर्मन बॅंकेचे साह्य

जर्मनीच्या केएफडब्ल्यू बॅंक आणि केंद्र सरकारदरम्यान झालेल्या करारामुळे देशातील पहिला हरित मेट्रो प्रकल्प म्हणून नागपूर मेट्रो प्रकल्पाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या प्रकल्पांतर्गत सौर ऊर्जेच्या माध्यमातून दोन तृतीयांश ऊर्जा निर्मिती करण्यात येणार आहे.

गेल्या वर्षी जून महिन्यात केएफडब्ल्यू बॅंकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी नागपूरला भेट देऊन नागपूर मेट्रो प्रकल्पाचा सखोल अभ्यास केला होता. यानंतर सप्टेंबर २०१५ मध्ये केंद्र सरकार आणि केंद्रीय अर्थमंत्रालयाच्या आर्थिक व्यवहार विभागाने "ओडीए प्लस लोन‘ अंतर्गत नागपूर मेट्रोसाठी केएफडब्ल्यू बॅंक समूहाकडून कर्ज स्वीकारण्यास मंजुरी दिली होती.