नवी दिल्ली : अनिवासी भारतीयांना देखिल आता देशातील सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये मतदान करता येणार आहे, ही प्रक्रिया आठ आठवड्यांत पूर्ण करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. अनिवासी भारतीयांना मतदानाचा हक्क देण्याच्या मागणीला सर्वोच्च न्यायालयाने हिरवा कंदील दाखवला आहे.
टपाल मतपत्रिकेद्वारे अनिवासी भारतीयदेखीलई-मतदानाचा हक्क बजावू शकणार आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी निवडणूक आयोग आणि केंद्र सरकारला त्याबाबत योग्य पावले उचलण्याचे निर्देश दिले. निवडणूक आयोगाने यासंदर्भात सादर केलेला प्रस्ताव पूर्णपणे स्वीकारल्याची आणि कायद्यात बदल करण्याची प्रक्रिया सुरू केली जाईल, अशी माहिती केंद्र सरकारने सोमवारी न्यायालयाला दिली. सुरवातीला मोजक्या मतदारसंघांत या पर्यायाची चाचपणी करावी, असे निवडणूक आयोगाचे म्हणणे आहे.
मुख्य न्यायाधीश एच. एल. दत्तू यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने आठ आठवड्यांत अनिवासी भारतीयांना मतदानाचा हक्क देण्यासंदर्भातील निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश केंद्र सरकारला दिले.
निवडणूक आयोगाकडून आठ आठवड्यांपूर्वी हा प्रस्ताव मांडण्यात आला होता. यासंदर्भात लक्ष देण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या समितीने यापूर्वी इंटरनेट किंवा परराष्ट्रांतील संस्थांच्या माध्यमातून अनिवासी भारतीयांना मतदान करू देण्याचा प्रस्ताव फेटाळला होता. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर आता या प्रस्तावावर विचार केला जाणार आहे.
ई-वोटिंग या सुविधेमध्ये मतदाराला मेलच्या माध्यमातून रिकामे पोस्टल बॅलेट पेपर पाठविण्यात येणार आहे. पाठविण्यात येणारे बॅलेट पेपर मतदाराला भरून आपल्या मतदार क्षेत्रात पाठवायचे आहे. निवडणूक आयोगातर्फे सादर करण्यात आलेल्या अहवालात नव्याने सुरू करण्यात येणाऱ्या या प्रक्रियेमध्ये कोणत्याच प्रकारची भीती आणि हेराफेरी अथवा गोपनीयतेचा भंग होणार नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे २०१० मध्ये सरकारतर्फे अनिवासी भारतीय प्रवाशांना मतदानाचा अधिकार देण्यात आला होता; परंतु नियमानुसार मतदारास मतदानाच्या दिवशी आपल्या मतदारसंघात उपस्थित राहण्याचे बंधन होते.
अनिवासी भारतीयांची जगातील लोकसंख्या १ कोटी १० लाख आहेत, तर ११४ देशांनी अनिवासी मतदान स्वीकारलं., यात २० आशियाई देशांचा समावेश आहे.
* इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.
* झी २४ तासला ट्विटरवर फोलो करा.