www.24taas.com, वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली
संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनामध्ये जातीय हिंसाचार विधेयक, महिला आरक्षण विधेयकावर चर्चा होणार आहे. या अधिवेशनातच हे विधेयक मांडणार असल्याची स्पष्टोक्ती गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांनी दिलेय. या विधेयकाला विरोध एकट्या भाजपचा नाही. राज्य सरकारांच्या अधिकारात केंद्राचा हस्तक्षेप वाढेल, अशी टीका अनेक राज्यांनी केली आहे.
मात्र भाजपनं अधिवेशन सुरू होण्यापूर्वीच जातीय हिंसाचार विधेयकावर प्रश्न उपस्थित केलेत. नरेंद्र मोदींनी पंतप्रधानांना पत्र पाठवून काही प्रश्न उपस्थित केलेत. नरेंद्र मोदींनी जातीय हिंसाचार विधेयक सादर करण्याची सरकारची वेळ चुकीची असल्याची टीका केलीय.
या विधेयकामागे व्होटबँकेचं राजकारण असल्याचं मोदींनी म्हटलंय. जर हे विधेयक राज्यांमध्ये लागू करायचं असल्यास राज्याराज्यांनाच याबाबत कायदा का करू दिला जात नाही असा सवालही त्यांनी यावेळी विचारला. या विधेयकामुळे जातीय हिंसाचार वाढून समाजात फूट पडेल आणि हिंसात्मक घटनांमध्ये मोठी वाढ होईल अशी टीका मोदींनी केलीय.
या विधेयकाबाबत पुढे जाण्याआधी केंद्र सरकारनं आधी राज्य आणि संबंधित पक्षांशी चर्चा करण्याची मागणीही मोदींनी केलीय. मात्र जातीय हिंसाचार विधेयकाची वेळ चुकीची असल्याची टीका भाजपने केली असली तरीही सरकार हे विधेयक आणण्याच्या मुद्द्यावर ठाम आहे. हे विधेयक मांडण्यात येईल तसंच त्याच्यावर सर्वसहमतीही मिळवली जाईल असं पंतप्रधानांनी स्पष्ट केलंय.
• इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.
• झी २४ तासला ट्विटरवर फोलो करा.