संसदेत... टार्गेट पंतप्रधान

www.24taas.com
आज सलग दुसऱ्या दिवशी संसदेत कोळसा खाण घोटाळ्यावरून गदारोळ माजल्यानं कामकाजाला स्थगिती देण्यात आलीय. विरोधक पंतप्रधानांच्या राजीनाम्याच्या मागणीवर ठाम आहेत. `चर्चा नको राजीनामा हवा...` असं म्हणत विरोधकांनी संसदेत आक्रमक पवित्रा घेतला. याच मुद्यावरून मंगळवारीही संसदेच्या दोन्ही सभागृहांचं कामकाज स्थगित करण्यात आलं होतं. कोळसा खाण वाटपात सरकारचं तब्बल एक लाख ८६ हजार कोटींचं नुकसान झाल्याचा ठपका कॅगनं ठेवलाय. याच मुद्दारून विरोधकांनी सरकारवर हल्लाबोल केलाय. नुकसान झालेल्या काळात पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्याकडे कोळसा मंत्रालय असल्यानं विरोधकांनी थेट त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी करण्यात आलीये.
काय आहे कोळसा खाण घोटाळा
यूपीए सरकार आणि त्यातल्या त्यात पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांची वाट दिवसेंदिवस खडतर होत चाचली आहे. आतापर्यंतच्या सर्वांत मोठ्या टूजी स्पेक्ट्रम घोटाळ्याचं वादळ शांत होत नाही तोवर त्यालाही लाजवेल असा एक लाख ८६ हजार कोटींचा कोळसा खाण घोटाळा कॅगच्या अहवालातून समोर आलाय. पंतप्रधानांची स्वच्छ प्रतिमा सर्वश्रूत असल्यानं यापूर्वीच्या घोटाळ्यांबाबत त्यांच्यावर केवळ बोटचेपी भूमिका घेतल्याचा आरोप विरोधकांनी केला होता. मात्र, कोळसा खाण घोटाळ्यावरून विरोधकांनी थेट पंतप्रधानांनाच घेरत त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केलीय.ॉ
जून २००४ मध्ये कोळशाच्या खाणींचं कंत्राट लिलाव पद्धतीनं देण्याचं धोरण सरकारनं ठरवलं. मात्र २००९ पर्यंत लिलाव न करताच छाननी समितींमार्फत या खाणींचं वाटप करण्यात आल्याची माहिती कॅगच्या अहवालातून पुढं आलीय. विशेष म्हणजे २००६ ते २००९ पर्यंत कोळसा मंत्रालय पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्याकडे होते. त्यांच्या कार्यकाळादरम्यान म्हणजे २००५ ते २००९ या चार वर्षांत लिलाव न करताच २५ खासगी कंपन्यांना ५७ कोळसा खाणींची खिरापत वाटण्यात आली. एस्सार पॉवर, हिंदाल्को, टाटा स्टील, टाटा पॉवर, जिंदाल स्टील अँड पॉवर यांच्यासह २५ खासगी कंपन्यांना याचा फायदा झाल्याचं अहवालात म्हटलंय. या निर्णयामुळं सरकारला तब्बल एक लाख ८६ हजार कोटींचा तोटा झाल्याचं कॅगनं आपल्या अहवालात नमूद केलंय.
या सर्व गैरकारभारला तत्कालीन कोळसा मंत्री या नात्यानं पंतप्रधानच याला जबाबदार असल्याचा, घणाघात विरोधकांनी केलाय. त्यामुळं पंतप्रधानांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. तर वाटप करण्यात आलेल्या ५७ खाणींपैकी केवळ एकाच खाणीतून कोळसा काढण्याचे काम सुरू आहे. त्यामुळं इतर खाणींचा कोळसा बाजारात येणारच नसल्यामुळं त्याची बाजारभावाशी तुलना करता येणार नाही, असा दावा करत काँग्रेसनं विरोधकांचे आरोप फेटाळून लावले आहेत. तर दुसरीकडे अनिल अंबानींच्या रिलायन्स पॉवरनं लिलाव प्रक्रियेतून खरेदी केलेल्या मध्य प्रदेशातल्या सासन ईथल्या वीज प्रकल्पातील अतिरिक्त कोळसा अन्य प्रकल्पांसाठी वळवून २९ हजार कोटी रूपयांची नफेखोरी केल्याचाही ठपका कॅगनं ठेवलाय.
एकामागून एक घोटाळे उघड होत असल्यानं युपीए सरकारची प्रतिमा यापूर्वीच डागाळली आहे. मात्र, आता हजारो कोटींच्या कोळशाच्या घोटाळामुळं सरकारची प्रतिमा आणखीनंच कोळशासारखी काळवंडणार यात शंका नाही.