आचारसंहितेपूर्वी महायुती सरकारचा निर्णयांचा धडाका, कॅबिनेट बैठकीत रेकॉर्डब्रेक 80 निर्णय

Mahayuti Government : आचारसंहितेपूर्वी महायुती सरकारने निर्णयांचा धडाका लावला आहे. आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महायुती सरकारने (Mahayuti Government) तब्बल 80 निर्णय घेतले आहेत. हि शेवटची कॅबिनेट बैठक  (Cabinet Meeting) असण्याची शक्यता असल्याने सरकारतर्फे घाऊक निर्णय घेण्यात आले आहेत. विविध महामंडळे स्थापन करून सर्व समाजघटकांना यातून खूश करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. पत्रकारांसाठीआणि वृतपत्र विक्रेते यांच्यासाठी दोन स्वतंत्र महामंडळांना कॅबिनेटची मंजुरी देण्यात आली आहे. 

राज्य मंत्रिमंडळाची शेवटची बैठक
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज राज्य मंत्रीमंडळाची शेवटची बैठक पार पडली. येत्या काही दिवसात विधानसभा निवडणुकीच्या तारखांची घोषणा होण्याची शक्यता आहे. त्याआधी राज्य सरकारने निर्णयांचा धडाका लावत नव्याने काही महामंडळ स्थापन करण्यास मंजूरी देण्यात आली आहे. यात संत गोरोबा कुंभार महामंडळ, कोळी समाज महामंडळसाठी प्रस्ताव मागवण्यात आला आहे. मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी ही माहिती दिलीय. याशिवाय आजच्या बैठकीत लेवा पाटील समाज महामंडळाला मंजूरी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. नॉन क्रिमीलयेर संदर्भातील प्रस्ताव केंद्राकडे मंजुरीसाठी पाठवण्यात आला आहे. ओबीसी नॉन क्रिमीलेअरच्या उत्पन्नचा टप्पा 8 लाखाहून 15 लाखापर्यंत नेण्याचा या प्रस्तावात नमुद करण्यात आलं आहे. 

धनगर समाज संदर्भातील शुद्धीपत्रक रद्द करण्यात आलं आहे. धनगर ऐवजी धनगड असं वाचावे असं शुद्धीपत्रक काढण्यात आलं होतं. धनगर समाजाने या शुद्धीपत्रकावर आक्षेप घेतला होता.

आजच्या मंत्रिमंडळ बैठखीत आर्थिक विकास महामंडळाचा निर्णयही घेण्यात आला आहे. गुजर समाज, लेवा पाटील समाजात मोठ्या प्रमाणात गरीबी आहे. त्यांना मदत करण्यासाठी महामंडळाचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती मंत्री गिरीश महाजन यांनी दिली आहे.

रतन टाटा यांच्या नावाने उद्योग रत्न पुरस्कार
याशिवाय  रतन टाटा यांना मरणोत्तर भारतरत्न देण्यात यावा, असा प्रस्ताव पाठवला आहे, असेही गिरीश महाजन यांनी सांगितले. रतन टाटा याना जो पहिला उद्योग रत्न पुरस्कार देण्यात आला होता. तो यापुढे रतन टाटा यांच्या नावाने देण्यात येईल, असा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याशिवाय मुंबई इथं उद्योग भवन उभारलं जात असून त्याला रतन टाटा यांचं नाव देण्यात येणार आहे. ठाणे रत्नागिरी आदी कामासाठी सीएसआर मधून 500 कोटी रुपये रतन टाटा यांनी दिले होते. नवीन उद्योग भवन हे 700 कोटींचे होत आहे याला नाव देऊन एक प्रकारे शासकीय श्रधांजली असेल अशी माहिती मंत्री उदय सामंत यांनी दिलीय.

मंत्रीमंडळाचे महत्त्वाचे निर्णय

1. वांद्रे शासकीय कर्मचाऱ्यांना घरांसाठी जागा देणार (सार्वजनिक बांधकाम)

2. सावनेर, कणकवली, राजापूर, अंबरनाथ, जिहे कठापूर, लातूरच्या जलसंपदा प्रकल्पांना मान्यता (जलसंपदा विभाग)

3. महाराष्ट्र सार्वजनिक ग्रंथालये अधिनियमात सुधारणा (उच्च व तंत्र शिक्षण)

4. कायमस्वरुपी विनाअनुदान तत्वावर नवीन समाजकार्य महाविद्यालय (उच्च व तंत्र शिक्षण)

5. राज्यात तीन नव्या खासगी विद्यापीठांना मान्यता. (उच्च व तंत्र शिक्षण)

6. राज्यातील अंगणवाडी केंद्रांमध्ये पाळणाघरे सुरू करणार (महिला व बाल)

7. जिल्हा परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापती, उपसभापतींच्या निवडणूकीस मुदतवाढ (ग्राम विकास)

8. सिडको महामंडळ व पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणास दिलेले भूखंड कब्जेहक्काने रुपांतरीत करणार (नगर विकास)

9. केंद्र शासनाची अॅग्रिस्टॅक योजना राबवणार (कृषि)

10. मा. बाळासाहेब ठाकरे हळद संशोधन केंद्रास अतिरीक्त निधी (कृषि).

11. पालघर जिल्ह्यातील विविध गावांतील जागा एमआयडीसीला (महसूल)

12. बोरीवली तालुक्यातील जागा धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी (महसूल)

13. महाराष्ट्र धारण जमिनींचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याच्या अधिनियमात सुधारणा (महसूल)

14. कुर्ल्यातील शासकीय जमीन डायलेसिस सेंटरसाठी शाहीर अमर शेख प्रबोधनीला (महसूल)

15. बाळासाहेब ठाकरे गोरेवाडा आंतरराष्ट्रीय प्राणिसंग्रहालयात आफ्रिकन सफारी प्रकल्प (वने)

16. पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय विभागाची पुनर्रचना (पशुसंवर्धन, दुग्धविकास व्यवसाय)

17. भेंडाळे वस्ती प्रकल्प पाणी पुरवठा विभागास हस्तांतरित (मृद व जलसंधारण)

18. रमाबाई आंबेडकर मधील झोपडपट्टी पुनर्वसनासाठी खासगी जमिनीचा मोबदला देणार (गृहनिर्माण)

19. मराठवाड्यातील शाळांकरीता भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आदर्श शाळा योजनेत निधी (शालेय शिक्षण)

20. राज्यात आंतररष्ट्रीय रोजगार व कौशल्य विकास कंपनी (शालेय शिक्षण)

21. शाळांना २० टक्के वाढीव अनुदानाचा टप्पा (शालेय शिक्षण)

22. न्यायमुर्तींच्या खासगी सचिवांना सचिवालयीन संवर्ग (विधि व न्याय)

23. नाशिकरोड, तूळजापूर, वणी-यवतमाळ येथे न्यायालय (विधि व न्याय)

24. नानाजी देशमुख कृषी संजिवनी प्रकल्पाचा दुसरा टप्पा राबवणार (कृषि)

25. महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती आयोगास वैधानिक दर्जा (सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य)

26. शबरी महामंडळाच्या थकहमीची मर्यादा वाढवून शंभर कोटी. (आदिवासी विकास)

27. देवळालीतील भूखंड नाशिक रोडच्या महाराष्ट्र साहित्य परिषदेला (नगर विकास)

28. मौलाना आझाद महामंडळाच्या भागभांडवलात वाढ (अल्पसंख्याक विकास)

29. मदरश्यांमधील शिक्षकांच्या मानधनात वाढ (अल्पसंख्याक विकास)

30. पिंपरी चिंचवड पोलीसांच्या परेड ग्राऊंडसाठी पशुसंवर्धन विभागाची जागा (गृह)

31. समृध्दी महामार्गास जोडणाऱ्या जालना ते नांदेड द्रुतगती महामार्गास मान्यता (सार्वजनिक बांधकाम)

32. कात्रज कोंढवा उड्डाणपुलास बाळासाहेब देवरस यांचे नाव (सार्वजनिक बांधकाम)

33. आपत्ती सौम्यीकरणाची कामे आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांमार्फत (मदत व पुनर्वसन)

34. राहता तालुक्यातील शेती महामंडळाची जागा क्रीडांगणासाठी (महसूल)

35. शिंपी, गवळी, लाडशाखीय वाणी-वाणी, लोहार, नाथपंथीय समाजासाठी महामंडळे (इतर मागास बहुजन कल्याण)

36. पत्रकार तसेच वृत्तपत्र विक्रेत्यांसाठी स्वतंत्र महामंडळे (कामगार)

37. कराड तालुक्यातील उंडाळे योजनेच्या दुरुस्तीस मान्यता (मृद व जलसंधारण)

38. सार्वजनिक रुग्णालयांमध्ये सुलभ शौचालयांची सुविधा (सार्वजनिक आरोग्य)