आखाती देशात अडकलेल्यांसाठी अमित ठाकरेंची राज्यपालांना भेट

मुंबई : आखाती देश आणि किरगिजीस्तानमध्ये अडकून पडलेल्या हजारो महाराष्ट्रीय बांधवांना महाराष्ट्रात परत आणण्यासाठी मनसेच्या सरचिटणीस सौ. शालिनी जितेंद्र ठाकरे गेले अनेक आठवडे सातत्याने पाठपुरावा करत आहेत. मात्र, महाराष्ट्र राज्य सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे महाराष्ट्राच्या वाट्याला पुरेशा संख्येने विमानफे-या येत नाहीयेत. या विषयासंदर्भात मनसेचे नेते अमित ठाकरे, नेते बाळा नांदगावकर, आमदार राजू पाटील आणि सरचिटणीस शालिनी जितेंद्र ठाकरे यांनी राज्यपालांना आज एक निवेदन दिले. 

यावेळी राज्यपालांसोबत झालेल्या चर्चेत मनसे सरचिटणीस शालिनी ठाकरे यांनी पुढील मुद्दे उपस्थित केले 

१. आखाती देश आणि किरगिजीस्तानमधील महाराष्ट्रीय बांधवांनी नेमका गुन्हा तरी काय केलाय? त्यांना महाराष्ट्रात परत आणण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य सरकार तसंच राज्याचे मुख्य सचिव कोणताही पाठपुरावा करत नाहीएत. 

२. 'वंदे भारत मिशन'च्या शेड्यूल १ आणि २ मध्ये केरळ, कर्नाटक, तेलंगणा राज्यासाठीच सर्वाधिक विमानफे-यांचं नियोजन करण्यात आलं. आखाती देशांतल्या हजारो लोकांनी मागणी केल्यानंतरही शेड्यूल ३मध्ये आखाती देश ते महाराष्ट्र- मुंबई अशी एकही विमानफेरी आखण्यात आलेली नाही. आमच्या महाराष्ट्रीय बांधवांना राज्य सरकारने वा-यावर सोडलं आहे का?

३. 'वंदे भारत मिशन'च्या शेड्यूल ३ मध्ये आखाती देशांतून महाराष्ट्र- मुंबईला येणारे एकही विमान नाही! ही बाब अत्यंत धक्कादायक आणि संतापजनक आहे. हा सरळसरळ आखाती देशांत राहणा-या महाराष्ट्रीय बंधू-भगिनींचा विश्वासघात आहे. 

४. 'वंदे भारत मिशन'अंतर्गत मुंबई विमानतळावर आगमन झालेल्या ८६८५ प्रवाशांपैकी ३०५९ प्रवासी हे इतर राज्यांतील होते. त्यांच्यासाठी संस्थात्मक क्वारंटाईनची सुविधा महाराष्ट्र सरकार करते. केरळ, कर्नाटक, तेलंगणा या राज्यांतील विमानतळांवर परदेशांतील किती महाराष्ट्रीय प्रवाशांचे आगमन झाले? अजून किती काळ महाराष्ट्र पाहुण्यांना पोसत राहणार? 

५. वंदे भारत मिशनमध्ये बिष्केक (किरगिजीस्तान) ते मुंबई/ नागपूर विमानफे-यांद्वारे इतर राज्यांतील नागरिकांना महाराष्ट्रात का आणलं जातंय? सर्वात आधी आपल्या लोकांना महाराष्ट्रात आणा. महाराष्ट्र राज्य सरकार जर मराठीजनांच्या हक्काच्या विमानफेरीसाठी लढणार नाही, तर मग कुणी लढायचं?  

६. तेलंगणा राज्य सरकार जर बिष्केक (किरगिजीस्तान)मध्ये अडकलेल्या आपल्या विद्यार्थ्यांसाठी सहा चार्टर विमानफे-यांची सोय उपलब्ध करुन देऊ शकते, मग महाराष्ट्र राज्य सरकार अशा चार्टर विमानफे-यांसाठी आग्रह का धरत नाही? चार्टर विमानासाठी पैसे मोजायला तयार असूनही मराठी विद्यार्थ्यांना जर स्व-राज्यात, महाराष्ट्रात येणं शक्य होत नसेल तर त्याहून मोठं दुर्दैव नाही!

राज्यपाल महोदयांनी मनसेने उपस्थित केलेले मुद्दे महत्वाचे असून त्याबाबत योग्य ती कार्यवाही केली जाईल, असं आश्वासन दिलं.