विरारहून अलिबाग गाठणे आता दीड तासांत शक्य; 2024 मध्ये सुरू होणार 'या' मार्गाचे काम

Virar-Alibaug Corridor Project: गेल्या काही वर्षांपासून विरार-अलीबाग कॉरिडॉरची चर्चा आहे. मात्र, आता विरार- अलीबाग मार्गाबाबत महत्त्वाची अपडेट समोर आली आहे. 2024मध्ये विरार-अलिबाग कॉरिडॉरच्या कामास प्रत्यक्षात सुरुवात होणार आहे. एमएमआरने महत्त्वपूर्ण प्रकल्पासाठी हाती घेतलेले भूसंपादनाचे काम आता अंतिम टप्प्यात आले आहे. एमएसआरडीसीच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, डिसेंबरअखेर प्रयत्न भूसंपादनाचे काम 80 टक्के पूर्ण करण्याचे लक्ष्य ठरवण्यात आले आहे. पुढील वर्षात मार्च-एप्रिलपर्यंत प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेली संपूर्ण जमिन प्राधिकरणाकडे असेल. जवळपास 128 किमी लांबीच्या या मार्गासाठी पालघर, ठाणे आणि रायगडमध्ये भूसंपादनाचे काम वेगाने सुरू आहे. पालघरमध्ये जवळपास 93 टक्के जमीन ताब्यात घेण्यात आली आहे. तर, ठाणे आणि रायगडमध्ये जमीन ताब्यात घेण्याचे काम वेगाने सुरू आहे. 2024च्या मध्यात या मार्गाचे काम सुरू करण्यात येणार आहे. 

दोन टप्प्यात काम सुरू 

विरार-अलिबाग मार्गाचे काम दोन टप्प्यात पूर्ण करण्यात येणार आहे. यातील पहिला टप्पा 98 किमी आणि दुसरा टप्पा 29 किमीचा असेल. एमएमआरमधील नागरिकांचा प्रवास या मार्गामुळं सुखाचा होणार आहे. या मार्गासाठी सरकारने जवळपास 11 वर्षांपूर्वीच 126 किमीच्या मार्गाचा प्रस्तावाला मंजुरी दिली होती. मात्र, अनेक कारणांमुळं हा प्रकल्प लांबणीवर पडला होता. मात्र, आता सरकारने या मार्गाचे काम वेगाने सुरू केले आहे. 

विरार-अलीबाग प्रकल्पासाठी सरकार एमएमआरमध्ये रिंग रुट तयार करण्याची योजना बनवत आहे. त्यासाठी एमएमआरएमध्ये तयार होत असलेल्या सर्व प्रकल्पांना एकमेकांसोबत जोडण्यात येणार आहे. याअतर्गंत विरार-अलिबाग कॉरिडॉर, शिवडी-न्हावासेवा ट्रान्सहार्बर लिंक प्रॉजेक्ट, शिवडी-वरळी कनेक्टर, वसई-भाईंदर पूल, कोस्टल रोड, वर्सोवा-वांद्रे सी लिंक आणि वांद्रे-वरळी सी लिंक सह अन्य प्रकल्पांसोबत कनेक्ट केले जाणार आहे. यातील शिवडी-न्हावासेवा ट्रान्स हार्बर लिंकवरुन येत्या दोन ते तीन महिन्यात प्रवास करता येणार आहे. 

अलिबाग-विरार मार्ग पुर्ण झाल्यानंतर विरारहून अलिबागचा प्रवास दीड ते दोन तासांत पूर्ण करणे शक्य होणार आहे. सध्याच्या काळात विरारहून अलिबागला पोहोचण्यासाठी 4 ते 5 तासांचा वेळ लागतो. 125 किमी लांबीच्या या मार्गासाठी सगळ्यात पहिलेड डीपीआर 2016मध्ये तयार करण्यात आला होता. गेल्या काही वर्षांत बदललेल्या परिस्थितीनंतर डीपीआरमध्ये अनेक लहान मोठे बदल करण्यात आले. पहिली कॉरिडॉरची जबाबदारी एमएमआरडीएकडे होती मात्र, भूसंपादनासाठी होणारा विलंब पाहून सरकारने कॉरिडॉरच्या बांधकामाची जबाबदारी एमएसआरडीसीकडे सोपवली आहे.