Dhananjay Munde : आवादा खंडणी प्रकरण आणि संतोष देशमुख हत्याप्रकरणात आधीच अडचणीत सापडलेल्या मंत्री धनंजय मुंडेंसमोर आता नवं संकट उभं ठाकलंय. मागील सरकारमध्ये कृषी मंत्री असताना कृषी साहित्य खरेदीचं धोरण धनंजय मुंडेंनी बदललं होतं. या बदललेल्या धोरणाविरोधात मुंबई हायकोर्टाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल करण्यात आलीये. याचिकाकर्ते राजेंद्र मात्रेंनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेत तथ्य असल्याचं निरीक्षण हायकोर्टानं नोंदवलंय.
याचिकेत कोणते आरोप?
23 ऑक्टोबर 2023 रोजी तत्कालीन कृषिमंत्री धनंजय मुंडेंनी डीबीटी योजना बंद केली
स्वत: कृषी साहित्य खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला
यासाठी राज्य शासनाने 103.95 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला
शासनाकडून स्प्रे पंप खरेदीसाठी 1500 रुपये प्रतिपंप या हिशोबाने 80.99 कोटी रुपयांचा निधी दिला जाणार होता
शासनाने 3 लाख 3 हजार 507 पंप सुमारे 104 कोटी रुपयांमध्ये विकत घेतले
याचिकाकर्त्यानुसार शासनाला एक पंप 3,425 रुपयांत मिळाला
यवतमाळच्या एका दुकानात याच पंपाची किंमत 2,650 रुपये होती
मोठ्या संख्येत पंपाची खरेदी होत असल्याने शासनाकडे बाजारमूल्यापेक्षा कमी किमतीत पंप विकत घेण्याची संधी होती
मात्र शासनाने जास्तीची किंमत मोजत पंप खरेदी केले असा आरोप याचिकेतून करण्यात आलाय.
मंत्री आणि भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी यासंदर्भात सावध प्रतिक्रिया दिलीय. सरकार याबाबत योग्य ते उत्तर सादर करणार असं बावनकुळेंनी म्हटलंय. संतोष देशमुख प्रकरणात मंत्री धनंजय मुंडेंच्या राजीनाम्याची मागणी होत आहे. आरोपी वाल्मिक कराडसोबतच्या संबंधावरूनही मंत्री धनंजय मुंडे अडचणीत सापडलेत. आता मुंडेंच्या कृषीमंत्रीपदाच्या कार्यकाळातील निर्णयामुळे त्यांच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता आहे.