Supreme Court Maharashtra Crisis: उद्धव ठाकरेंना 'ती' एक चूक भोवणार? शिंदे गटाच्या हरीश साळवेंनी फिरवला डाव!

Supreme Court Maharashtra Political Crisis: खरी शिवसेना कोण? यावरुन ठाकरे आणि शिंदे (Shinde vs Thackeray) गटातील संघर्ष अद्यापही सुरु आहे. सुप्रीम कोर्टात (Supreme Court) याप्रकरणी नियमित सुनावणीला सुरुवात झाली असून दोन्ही बाजूंनी जोरदार युक्तिवाद केला जात आहे. ठाकरे गटाने (Thackeray Faction) या प्रकरणाची सुनावणी 7 सदस्यीय घटनापीठासमोर करण्याची मागणी केली आहे. पहिल्या दिवशी ठाकरे गटाकडून कपिल सिब्बल (Kapil Sibbal), अभिषेक मनु सिंघवी (Abhishek Manu Singhvi), देवदत्त कामत (Devdatt Kamat) यांनी बाजू मांडल्यानंतर आज शिंदे गटाचे वकील हरिश साळवे (Harish Salve), नीरज कौल (Niraj Kaul), मनिंदर सिंग (Maindar Singh) बाजू मांडणार आहेत. दरम्यान हरिश साळवे यांनी युक्तिवाद करताना 'उद्धव ठाकरेच सरकार कोसळण्यास जबाबदार असल्याचा दावा केला. दरम्यान हरिश साळवेंनी पुन्हा एकदा उद्धव ठाकरेंच्या राजीनाम्याचा उल्लेख करत ठाकरे गटाची कोंडी केली आहे. 

तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी बहुमत चाचणीला सामोरं न जाता पदाचा राजीनामा दिला होता. यानंतर राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार कोसळलं होतं. उद्धव ठाकरेंनी फेसबुक लाईव्ह करत आपल्यावर आमदारांचा विश्वास नसल्याने विश्वासदर्शक ठरावाला सामोरं जात नसल्याचं जाहीर करत राजीनामा देत असल्याचं सांगितलं होतं. उद्धव ठाकरेंची हीच चूक हरिश साळवे यांनी घेरली असून युक्तिवादात मांडत आहेत. 

एकनाथ शिंदे यांना बहुसंख्य आमदारांनी पाठिंबा दिला. त्यामुळे उद्धव ठाकरेंना वाटलं की त्यांच्याकडे बहुमत नाही. उद्धव ठाकरेंनी राजीनामा दिल्यानेच सरकार कोसळलं आणि त्यानंतर एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री झाले असं हरिश साळवे यांनी सांगितलं. 

16 आमदाराच्या अपात्रतेचा मुद्द्यावर युक्तिवाद करताना हरीश साळवे म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाने फक्त आमदारांना उत्तर देण्यास वेळ वाढवून दिली होती. उपाध्यक्षांना त्यांचं काम करण्यापासून थांबवलेलं नव्हतं. 

पक्षांतरविरोधी कायदा हे विश्वास गमावलेल्या नेत्यासाठी शस्त्र नाही. या सगळ्यात राजकीय नैतिकता महत्त्वाची आहे. ठाकरेंनी आधी राजीनामा दिला, नंतर पक्षांतरविरोधी कायदा शस्त्र उपसलं गेलं असंही हरिश साळवे म्हणाले. दरम्यान ५ न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे सुनावणी व्हावी अशी मागणी शिंदे गटाचे नीरज कौल यांनी सुप्रीम कोर्टाकडे केली आहे. हे प्रकरण ७ जजेस बेंचकडे पाठवण्याची गरज नाही. ५ बेंच जजेसकडेच सुनावणी व्हावी असं नीरज कौल म्हणाले आहेत.