राज्य बँक घोटाळा : ED कडून अजित पवारांना मोठा दिलासा! शिंदे गटाच्या नेत्यांनाही क्लिन चीट?

MSC Bank Scam ED Files Chargesheet: महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक गैरव्यवहार प्रकरणात एक मोठी घडामोड घडली आहे. या प्रकरणामध्ये सक्तवसुली सचलनालयाने म्हणजेच ईडीने पुरवणी आरोपपत्र दाखल केलं आहे. या आरोपपत्रामध्ये अनेक नेत्यांसहीत एकूण 14 जणांच्या नावाचा समावेश आहे. 'ईडी'ने दाखल केलेल्या पुरवणी आरोपपत्रामध्ये शिवसेना ठाकरे गट, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीमधील काही नेत्यांची नावांचा समावेश असला तरी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचं नाव वगळण्यात आलं आहे. यासंदर्भातील माहिती सूत्रांनी दिली आहे. विशेष म्हणजे या आरोपपत्रामध्ये शिंदे गटाच्या एकाही नेत्याचं नाव नाही.

कोणकोणाच्या नावाचा समावेश

'ईडी'ने दाखल केलेल्या पुरवणी आरोपपत्रात सुभाष देशमुख, प्रसाद सागर, प्राजक्त तनपुरे, प्रसाद तनपुरे, सुभाष देशमुख, रणजीत देशमुख, अर्जून खोतकर, समीर मुळ्ये, जुलग तपाडिया यांची नावं असल्याची माहिती समोर आली आहे. मात्र या प्रकरणाच्या आरोपपत्रामध्ये अजित पवार यांच्या पत्नी सुनेत्रा पवार यांचा उल्लेख नसल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. 'ईडी'च्या अधिकाऱ्यांनी यावर कोणतीही थेट प्रतिक्रिया नोंदवलेली नाही. मात्र संबंधित प्रकरणात नंतर कोणाचा सहभाग आढळल्यास पुरवणी आरोपपत्राच्या माध्यमातून नव्या नावांचा समावेश करता येतो, अशी माहिती 'ईडी'च्या अधिकाऱ्यांनी दिली आहे.  मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने उच्च न्यायालयने दिलेल्या आदेशानुसार, 22 ऑगस्ट 2019 रोजी महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक गैरव्यवहार प्रकरणात गुन्हा नोंदवला होता. नंतर आर्थिक गुन्हे शाखेने अजित पवार आणि इतर 75 जणांच्या नावांना वगळून त्यांना दिलासा दिलेला. आर्थिक गुन्हे शाखेने हे प्रकरण दिवाणी स्वरुपाचं असल्याने न्यायालयात अहवाल सादर केलेला. 

नेमकं प्रकरण आहे तरी काय?

'ईडी'ने 26 ऑगस्ट 2019 रोजी भ्रष्टाचार निर्मूलन कायदा म्हणजेच ‘प्रिव्हेंशन ऑफ मनी लाँडिरग अ‍ॅक्ट’ (पीएमएलए) नुसार महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक गैरव्यवहार प्रकरणाचा तपास सुरु केला. 2010 साली महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेने साखर कारखान्यांचा कमी दरात लिलाव केला तसेच अपेक्षित प्रक्रिया पूर्ण केली नसल्याची माहिती 'ईडी'च्या तपासात समोर आली. हे सारं घडलं त्यावेळी अजित पवार महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेच्या संचालक मंडळावर होते. पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेकडून जरंडेश्वर साखर कारखान्याने 2010 मध्ये कर्ज घेतलं होतं, हे ही 'ईडी'च्या तपासात स्पष्ट झालं. या प्रकरणात सातऱ्यातील कारखान्याशी संबंधित जमीन, इमारत, कारखाना, मशीन अशी एकूण 65 कोटींहून अधिक किंमतीच्या मालमत्तेवर 'ईडी'ने 2010 साली टाच आणली.