ठाणे-बोरीवली दुहेरी बोगदा प्रकल्पाला मिळणार आर्थिक बळ, राज्य सरकारने घेतला मोठा निर्णय

Thane Borivali Twin Tunnel: मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (एमएमआरडीए) ठाणे-बोरीवली दुहेरी बोगदा प्रकल्पास अखेर राज्य सरकारने महत्त्वाकांक्षी नागरी परिवहन प्रकल्पाचा दर्जा दिला आहे. त्याबाबतचा शासन निर्णय सोमवारी प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे या प्रकल्पासाठीची निधी पूर्तता करणे सोपे होणार असून एमएमआरडीएवरील आर्थिक भार काहीसा दूर होण्यास मदत होणार आहे. त्याचवेळेस सरकारने ठाणे-बोरीवली दुहेरी बोगदा प्रकल्पासाठी २४१७ रुपयांच्या कोटींचे बिनव्याजी दुय्यम कर्ज सहाय्य देण्यासही मान्यता दिली आहे. त्यामुळे ठाणे-बोरीवली प्रकल्पास आता आर्थिक बळ मिळणार आहे.

मुंबई ते ठाणे अंतर अवघ्या काही मिनिटात पार करता यावे आणि ही दोन्ही शहरे थेट एकमेकांशी जोडली जावीत यासाठी एमएमआरडीएने ठाणे-बोरीवली दुहेरी बोगदा प्रकल्पा हाती घेतला आहे. ठाणे-बोरीवली बोगदा प्रकल्प अंदाजे १८ हजार कोटींचा आहे. हे प्रकल्प मुंबई, ठाण्याची वाहतूक व्यवस्था मजबूत करण्याच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा असा हा प्रकल्प आहे. त्यामुळे हा प्रकल्प राबविणे सुलभ व्हावे या प्रकल्पासाठीच्या निधीची पूर्तता सुलभ व्हावी अर्थात या प्रकल्पासाठी निधीची उभारणी करणे सोपे व्हावे यासाठी एमएमआरडीएने या प्रकल्पास महत्त्वाकांक्षी नागरी परिवहन प्रकल्पाचा दर्जा द्यावा असा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठविला होता. हा प्रस्ताव मंजुरीच्या प्रतिक्षेत होता. पण आता मात्र सरकारने त्यास मान्यता दिली आहे. महत्त्वाकांक्षी नागरी परिवहन प्रकल्पाचा दर्जा देतानाच या प्रकल्पास निकडीचा सार्वजनिक प्रकल्प म्हणूनही मान्यता दिली आहे.

ठाणे-बोरीवली बोगदा प्रकल्पास महत्त्वाकांक्षी नागरी परिवहन प्रकल्पाचा दर्जा मिळाल्याने आता या प्रकल्पाची अंमलबजावणी आर्थिकदृष्ट्या सोपी होणार आहे. हा दर्जा मिळाल्यास प्रकल्पासाठी केंद्र, राज्य सरकारकडून निधी, खर्चात काही सवलतही मिळणार आहे. तसेच मेट्रोप्रमाणे संबंधित महापालिकेकडून या प्रकल्पासाठी निधी उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे. ठाणे-बोरीवली बोगदा प्रकल्पास महत्त्वाकांक्षी नागरी परिवहन प्रकल्पाचा दर्जा देण्याबरोबरच ठाणे-बोरीवली बोगदा प्रकल्पासाठी २४१७ कोटी रुपयांचे बिनव्याजी दुय्यम कर्ज देण्यास सरकारने मान्यता दिली आहे. त्यामुळे ठाणे-बोरीवली बोगदा प्रकल्पाच्या निधी पूर्ततेची चिंता दूर झाली आहे. 

१८८३८.४० कोटी रुपये किंमतीचा प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी राज्य सरकारकडून ११४४.६० कोटी रुपये, केंद्र सरकारच्या कराच्या ५० टक्के रक्कमेद्वारे ५७२.३० कोटी रुपये आणि भूसंपादनासाठी ७०० कोटी रुपये असे एकूण २४१७ कोटी रुपयांचे बिनव्याजी दुय्यम कर्ज देण्यास राज्य सरकारने मान्यता दिली आहे. त्यामुळे आता या प्रकल्पासाठी २४१७ कोटी रुपये उपलब्ध होणार आहेत. त्याचवेळी या प्रकल्पासाठी एमएमआरडीएकडून १३५०.४० कोटी रुपयांची उभारणी केली जाणार आहे. उर्वरित १५०७१ कोटी रुपयांचा निधी द्विपक्षीय, बहुपक्षीय वित्तीय संस्था किंवा इतर संस्थांच्या माध्यमातून कर्ज रुपाने उभारण्यासही सरकारने मान्यता दिली आहे. दरम्यान ऑरेंज गेट ते मरीन ड्राईव्ह बोगदा प्रकल्पास यापूर्वीचा महत्त्वाकांक्षी नागरी परिवहन प्रकल्पाचा दर्जा देण्यात आला आहे.