'जरांगे सतत मागण्या बदलत राहिले'; शिंदेंचा दावा! सरकारने मराठ्यांसाठी काय केलं पाढाच वाचला

CM Eknath Shinde On Manoj Jarange Patil Changing Demands: मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी आज विधानपरिषदेमध्ये त्यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने मराठा समाजासाठी मागील काही महिन्यांमध्ये नेमकं काय काय केलं याचा पाढाचा वाचून दाखवला. मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा समाजाला ओबीसीमधूनच आरक्षण देण्याची मागणी करत आपलं आंदोलन सरकारने मराठ्यांना 10 टक्के आरक्षण दिल्यानंतरही सुरु ठेवल्याच्या विषयावरुन ते बोलत होते. मनोज जरांगे-पाटलांनी उपमुख्यमंत्री देवेेंद्र फडणवीसांवर केलेल्या गंभीर आरोपांसंदर्भातील विषयावर दोन्ही सभागृहांमध्ये चर्चा सुरु असताना मुख्यमंत्री शिंदेंनी जरांगे-पाटलांनी कशापद्धीने वारंवार आपल्या मागण्या बदलल्या आणि सरकारने काय काम केलं याबद्दल सविस्तर निवेदन दिलं.

सर्वात आधी जरांगेंनी कोणती मागणी केली? शिंदे म्हणतात...

मनोज जरांगे पाटलांनी सर्वात आधी कुणबी दखल्यांची मागणी केली असं सांगत मुख्यमंत्र्यांनी त्यासाठी सरकार म्हणून काय काय केलं हे सांगितलं. "आरक्षण देताना मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठवाड्यामध्ये जे कुणबी आहेत त्यांना दाखले मिळत नाहीत अशी मागणी केली. जवळपास संपूर्ण राज्याची यंत्रणा कामाला लागली. प्रत्येक जिल्ह्यात विशेष कक्ष स्थापन केला. 2 ते 2.5 लाख लोक कामाला लागले. ज्या नोंदी सापडत नव्हत्या त्या सापडल्या. त्याचा कायदा होता आधीपासून. मराठा समाजाच्या नोंदी असतील 1967 पूर्वीच्या तर त्यांना आरक्षण मिळालं पाहिजे. हे काम आम्ही सुरु केलं. नंतर आणखीन पुढे जाऊन जस्टीस शिंदे समितीला आपण हे काम दिलं. जस्टीस शिंदे समिती इतक्या बारकाईने काम करत होती की मनोज जरांगे पाटील स्वत: म्हणाले की, 'जस्टीस शिंदे समितीचं काम उत्तम आहे. त्यांना अधिक मुतदवाढ दिली पाहिजे.' त्यानंतर तेलंगणा, हैदराबाद या ठिकाणचे देखील जे जुने रेकॉर्ड्स आहेत ते ही तपासले. पूर्णपणे सरकारने मराठा समाजाला न्याय कसा मिळेल अशी भूमिका घेतली," असं मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले. "कुणबी नोंदींसंदर्भात 2000 चा कायदा आहे. 2012 चे नियम आहेत. 1967 पूर्वीचे दाखले आणि नोंदी यांच्या रक्तातील नात्याच्या लोकांना आपण प्रमाणपत्र दिले," असंही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं.

नक्की वाचा >> 'फडणवीस मराठा समाजाविरोधात नाहीत!' CM शिंदे जरांगेंचा उल्लेख करत म्हणाले, 'कोणीही...'

जरांगेंची दुसरी मागणी...

"मनोज जरांगे पाटील यांनी दुसरी मागणी केली की सरसकट पाहिजे. सरसकट हे आरक्षण प्रमाणपत्र देताच येणार नाही. कायद्याच्या कसोटीवर हे टिकाणार नाही असं आम्ही त्यांना सांगितलं. त्यांचे अनेक सहकारी कोर्टात गेले होते. ते काही कोर्टात टिकलं नाही. असं इतिहासात पहिल्यांदा झालं. आम्ही 3-3 निवृत्त न्यायाधीश तिकडे पाठवले. तिथे त्यांनी चर्चा केली," असं मुख्यमंत्री शिंदेंनी सभागृहाला सांगितलं. "मनोज जरांगे पाटील प्रामाणिकपणे मराठा समाजासाठी आंदोलन करत होता. मी स्वत: गेलो त्या ठिकाणी. एकदा नाही दोनदा गेलो. कुठला मुख्यमंत्री जातो? मी सगळा प्रोटोकॉल बाजूला ठेवला. एवढ्या मोठ्या गर्दीत गेलो मी स्वत:! शशिकांत शिंदे तिथे होते. एवढी गर्दी असतानाही मी तिकडे गेलो," असंही मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले.

नक्की वाचा >> मनोज जरांगेंच्या अडचणी वाढल्या! 'त्या' वक्तव्यांप्रकरणी विधानसभा अध्यक्षांनी दिले SIT चौकशीचे आदेश

तिसरी मागणी सगेसोयऱ्यांसंदर्भात

"सरसकट नंतर सगेसोयरेचा विषय आला. त्यानंतर मराठवाड्याची व्यप्ती सोडून संपूर्ण राज्याला तुम्ही कुणबी प्रमाणपत्र द्या अशी कोणाची मागणी नव्हती. आम्हाला मराठा आरक्षण द्या, मराठवाड्यात कुणबी प्रमाणपत्र मिळू लागले. मराठवाडा सोडून मराठा आरक्षण पाहिजे अशी मागणी केली. त्यानंतर ओबीसीमध्ये द्या अशी मागणी केली. त्यांच्या मागण्या बदलत राहिल्या. मराठा आरक्षण आपण 10 टक्के दिलं आहे ते कायद्याने दिलेलं आहे. सुप्रीम कोर्टाने ठेवलेल्या अतिशय अपवादात्मक स्थितीत 50 टक्क्याच्यावर आरक्षण देता येतं. ते आपण केलं. दिलेलं आरक्षण टिकाणारं आहे," असा विश्वास मुख्यमंत्री शिंदेंनी व्यक्त केला.