Electricity Bill Hike In Maharashtra: दिवसोंदिवस महागाई वाढत असतानाच आता सर्वसामान्यांना वीज दरवाढीचा शॉक बसणार आहे. ऐन उन्हाळ्याच्या तोंडावर महावितरणाकडून ग्राहकांना वीज दरवाढीचा झटका देण्याची तयारी पूर्ण झाल्याचं वृत्त आहे. महावितरणच्या दर निश्चितीवर मंगळवारी सुनावणी होणार आहे. महाराष्ट्र राज्य वीज नियामक आयोगाकडे वीज दर निश्चितीच्या प्रस्ताव दाखल करण्यात आला आहे. यामध्ये व्हेरिएबल चार्ज वाढवण्यात आला नसल्याचे म्हटलं असलं तरी एकीकडे हे दर कमी करताना दुसऱ्या हाताने ग्राहकांच्या खिशात महावितरणने हात घातला आहे. त्यामुळे विजेच्या बिलांमध्ये 5 ते 10 टक्क्यांनी वाढ होणार आहे. नेमका हा गोंधळ काय आहे समजून घेऊयात.
महाराष्ट्र राज्य वीज नियामक आयोगाकडे वीज दर निश्चितीसंदर्भात मांडण्यात आलेल्या प्रस्तावामध्ये प्रत्यक्षात फिक्स चार्ज (स्थिर आकार) 12 ते 15 टक्क्यांनी वाढविला असून. व्हेरिएबल चार्ज वाढविला नसल्याचे म्हणत महावितरणाने स्वत:ची पाठ थोपटून घेतली आहे. मात्र, दोन्हीपैकी एक दर जरी वाढले तरी वाढीव वीज बिलाचे पैसे ग्राहकांच्याच खिशातून जाणार आहेत. एकंदरित संपूर्ण बेरीज-वजाबाकी केली तर ग्राहकांना 5 ते 10 टक्के वीज दरवाढीचा शॉक बसणार आहे.
मंगळवारी म्हणजेच 25 फेब्रुवारीला नवी मुंबईमधील सिडको भवनमध्ये महावितरणच्या वीज दर निश्चितीच्या प्रस्तावावर सुनावणी होणार आहे. त्यानंतर या प्रस्तावित दरांबाबत निर्णय घेण्यात येणार आहे. मात्र हे दर लागू होण्यापूर्वी वीज क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी दरवाढीबाबत विश्लेषण करताना कोणाला किती आणि कसा फटका बसेल याचा अंदाज व्यक्त केलाय. नेमकं काय म्हटलंय त्यांनी पाहूयात...
महावितरणसोबतच बेस्ट, अदानी आणि टाटा पॉवरच्या घरगुती वीज ग्राहकांचे एप्रिल महिन्याचे वीज बिल 5 ते 10 टक्क्यांनी वाढीव येणार आहे. 100 युनिटपर्यंत वीज वापर असलेल्या ग्राहकांना जेमतेम दिलासा मिळणार आहे.
सौर ऊर्जेपासून दिवसाला १६ हजार मेगा वॅट वीज तयार केली जाणार आहे. मात्र, प्रकल्प उभे राहण्यास दोन वर्षे लागतील. सौर ऊर्जा दिवसा वापरावी लागणार आहे. उर्वरित काळात कोळशावरची वीज वापरावी लागेल; परंतु यासाठी कोळशावरचे प्रकल्प नियमित सुरू ठेवावे लागणार आहेत.
महावितरणने प्रस्तावात 2023-24 आणि 2024-25 मध्ये 35 ते 40 टक्क्यांनी शेतीसाठीची विजेची मागणी वाढवून दाखवली आहे. त्यामुळे तोटा वाढला. विजेची खरेदी वाढली, असे महावितरण म्हणत आहे. प्रत्यक्षात तसे नाही. वीज खरेदीचा खर्च वाढवून दाखविण्यात आल्याने या वाढीचा परिणाम पुढील तीन वर्षांवर होणार आहे, असे अभ्यासकांचे म्हणणे आहे.