New Pension Scheme News in Marathi : 1 नोव्हेंबर 2005 रोजी व त्यानंतर नियुक्त झालेल्या कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांसाठी सुधारित राष्ट्रीय सेवानिवृत्ती वेतन योजना राज्यात लागू करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जाहीर केला आहे.विधानसभेच्या दोन्ही सभागृहात निर्णय आज विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात जाहीर केला. या निर्णयानुसार कर्मचाऱ्यांनी विकल्प दिल्यास त्यांना शेवटच्या वेतनाच्या 50 टक्के इतके निवृत्तिवेतन व त्यावरील महागाई भत्ता वाढ, तसेच निवृत्तीवेतनाच्या 60 टक्के इतके कुटुंब निवृत्तीवेतन व त्यावरील महागाई भत्ता वाढ मिळणार आहे.
राज्य सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतर मूळ वेतनाच्या 50 टक्के निवृत्तीवेतन देणारी सुधारित निवृत्तिवेतन योजना लागू करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेत केली आहे. 1 नोव्हेंबर 2005 रोजी आणि त्यानंतर नियुक्ती झालेल्या सुमारे साडेआठ लाख अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे.
जुन्या निवृत्तिवेतन योजनेत कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीच्या वेळच्या मूळ वेतनाच्या 50 टक्के रक्कम निवृत्तिवेतन मिळते. यासाठी कर्मचाऱ्यांना त्यांचा वाटा द्यावा लागत नाहूी. सरकारकडून निवृत्तिवेतन दिले जाते. तसेच नव्या निवृत्तिवेतव योजनत कर्मचाऱ्यांना 10 टक्के तर सरकारचा वाटा 14 टक्के. पण निवृत्तिवेतनाची रक्कम अनिश्चित आहे. नवी निवृत्तिवेतन योदना ही बाजाराशी संलग्न असल्याने बाजाराच्या चढ उताराचा त्यावर परिणाम होतो. परिणामी ठोस किंवा निश्चित रक्कम मिळत नाही. तसेच सुधारित निवृत्तिवेतन योजनेत कर्मचाऱ्यांना 10 टक्के तर सरकारचा वाटा हा 14 टक्के कायम असेल. फक्त निवृत्तीनंतर शेवटच्या मूळ वेतनाच्या 50 टक्के ठोस रक्कम निवृत्तीवेतन म्हणून मिळणार आहे.