डोंबिवलीत MahaRERA प्रमाणपत्राचा सर्वात मोठा घोटाळा; 65 इमारती पाडण्याचे आदेश; 6500 कुटुंब सरकारकडे न्याय मागणार

Dombivli Illegal Construction : डोंबिवलीत  MahaRERA च्या माध्यमातून करण्यात सर्वात मोठा घोटाळा उघडकीस आला आहे. येत्या काही दिवसांत डोंबिवलीत एक-दोन नव्हे तर तब्बल 6500 कुटुंबे बेघर होणार आहेत. डोंबिवलीतील 65 बेकायदा इमरती जमीदोस्त होणार आहेत. या बेकायदा इमारती पाडण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. यामुळे 6500 कुटुंबं हवालदिल झाली असून जायचं कुठे? घर खरेदीसाठी भरलेले लाखो रुपये परत मिळणार का? असे प्रश्न या कुटुंबियांना पडले आहेत. 

डोंबिवलीत 65 इमारती या बेकायदेशीर असल्याचे समोर आले आहे.  कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेला बनावट कागदपत्रे सादर करून या 65 इमारतींसाठी महारेरा प्रमाणपत्र मिळवण्यात आले. या 65 इमारती चौकशीच्या कक्षेत आल्या आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयाने चौकशीच्या कक्षेत आलेल्या डोंबिवलीतील या 65 इमारती पाडण्याचे आदेश दिले आहेत. 

या 65 बेकायदा इमरतींमध्ये डोंबिवली कोपरमधील साई गॅलेक्सी इमारतीचा समावेश आहे. बिल्डरने फसवणुक केल्याचे लक्षात येताच येथील रहिवाशंनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. मात्र, उच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळल्यामुळे रहिवाशांना मोठा धक्का बसला आहे. मात्र, फसवणूक करणाऱ्या बिल्डर आणि कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांवर तसेच नोंदणी अधिकाऱ्यांवर कोणतीही कारवाई न झाल्याने रहिवाशांनी आश्चर्य व्यक्त केले आहे. 

हाय कोर्टाने याचिका फेटाळल्यामुळे रहिवासी हवालदिल झाले आहेत. घर खरेदी करण्यासाठी आम्ही लाखो रुपयांचे कर्ज घेतले आहे. राष्ट्रीयीकृत बँकांनी आम्हाला घरे खरेदी करण्यासाठी कर्ज दिले. प्रधानमंत्री आवास योजनेचा आम्ही लाभ घेतला. महानगरपालिकेला कर भरला. आता मात्र, आमच्या इमारती अनधिकृत घोषित करून आम्हाला रस्त्यावर आणण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. आमची फसवणूक करणारा बिल्डर मोकाट फिरत आहे असा आरोप इथल्या रहिवाशांनी केला आहे. इथल्या रहिवाशांनी न्यायासाठी सरकारकडे दाद मागितली आहे. मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांकडे मदत मागणार असल्याचे नागरिकांनी सांगितले. 

कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेत 65 इमारतींची  खोटी कागदपत्रे सादर करून महारेरा प्रमाणपत्र मिळवले. डोंबिवली पूर्वेतील आयरे रोडला लागून असलेल्या साई गॅलेक्सी इमारतीत 160 कुटुंबे राहतात. तर, उर्वरित 65 इमारतींना अनधिकृत घोषित करण्यात आले. यामध्ये 6500 कुटुंबे राहतात. साई गॅलेक्सी बिल्डिंग 2019 मध्ये तीन डेव्हलपर्सनी बांधले आहे. यानंतर, रहिवाशांना अधिकृत कागदपत्रे देऊन विकासकांनी 32 ते 34 लाख रुपयांपर्यंत घरे विकली. 2023 मध्ये, रहिवाशांना पहिल्यांदाच ही घरे बेकायदेशीर असल्याच्या सूचना देण्यात आल्या. याबाबत त्यांनी महानगरपालिकेत चौकशी केली तेव्हा त्यांना ठोस उत्तर देण्यात आले नाही, पण आता या इमारतीवर कारवाईची तलवार लटकत असताना आपण कुठे जायचे? हा प्रश्न रहिवाशांनी उपस्थित केला आहे.

खोटे कागदपत्रे बनवून लोकांना घरे विकून कोट्यवधी रुपये कमावणाऱ्या बिल्डर, अधिकारी आणि राजकारण्यांच्या मालमत्ता खऱ्या दाखवाव्यात. आम्हाला नुकसानभरपाई द्यावी, अशी मागणी काही रहिवाशांनी केली आहे. दरम्यान, शेवटचा उपाय म्हणून, या रहिवाशांनी सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, त्यांची याचिका देखील फेटाळण्यात आली. कारवाई करायची असेल तर करा पण आधी आम्हाला पैसे द्या अशी रहिवाशांनी केली आहे .