प्रवीण तांडेकर, झी मीडिया, भंडारा: (Maharashtra News) अमुक ठिकाणी चोरीची घटना... इतका ऐवज चोरीला... ही अशी वृत्त अनेकदा कानांवर आली आहेत. पण, सध्या मात्र राज्यात एक अशी चोरीची घटना घडली आहे, जी ऐकून अनेकजण कपाळावर हात मारत आहेत. ही घटनाच मुळात नेमकी कशी घडली हे जाणून घेण्यासाठी कुतूहलाने प्रश्नही विचारत आहेत.
दागदागिने, पैसाअडका, मौल्यवान गोष्टी फारफारतर कपडे अन् अन्नधान्य अशा गोष्टींची चोरी होते असं म्हटलं जातं. पण, कधी सिमेंट रस्ता चोरीला गेल्याचं ऐकलं आहे का? वाचूनच भुवया उंचावतील. पण, हे खरंय.
भंडारा जिल्ह्यातील पवनी शहारात चक्क एक सिंमेंट रस्ता चोरीला गेला आहे. 2022 - 23 या वित्तीय वर्षांत रस्ता न बनवता नगर परिषदेने कंत्राटदरासोबत साठगाठ करून 8 लाख 56 हजार रुपयांची उचल केली असल्याची धक्कादायक माहिती नुकतीच उघड झाली आहे. माहितीच्या अधिकाराअंतर्गत हा प्रकार समोर आला आहे.
भंडारा विधानसभा मतदारसंघात असलेल्या पवनी नगर परिषदेचा अजब कारभार सध्या अनेकांनाच धक्का देत आहे. पवनी येथील हर्षल वाघमारे यांनी माहिती अधिकारात माहिती मागितली असता धक्कादायक प्रकार समोर आला. वित्तीय वर्ष 2022 - 23 मध्ये अमन नगर मेन रोड ते माधव बावनकर यांच्या घरापर्यंत सिमेंट रस्ता आणि नाली बांधकाम झाल्याचं वास्तव प्रकाशात आलं. तर परत 2023 - 24 या वर्षांत याच रस्त्यासाठी 53 लाख 51 हजार रूपयांचा निधी खर्च झालं असल्याचा समोर आला.
प्रत्यक्षात मात्र 2022 - 23 मध्ये दगडाचा एकही खडा या रस्त्यावर टाकण्यात आला नसल्याचं स्थानिक नागरिकांचं म्हणणं आहे. पण नगर परिषद प्रशासन आणि कंत्राटदार यांनी साठगाठ करत शासनाच्या तिजोरीवर डल्ला मात्र मारला हेच आता स्पष्ट झालं असून अनेकांनीच डोकं धरलं आहे. 6 महिन्यांपूर्वी रस्त्याचं बांधकाम झालं पण तोही निकृष्ट दर्जाचा बांधकामाअंतर्गत असुन रत्याला भेगा पडल्या आहेत. त्यामुळं 2022 - 23 मध्ये कंत्राटदारांनी रस्ता बांधला कुठे याचाच शोध घेण्याची गरज आहे असा सूर सध्या स्थानिक आळवत आहेत.
हा संपुर्ण प्रकार उघडकीस आल्यावर पवनी येथिल तत्कालीन मुख्याधिकारी यांना विचारले असता त्यांनी 'मी सद्या उपस्थीत नाही' असं उत्तर देत घोटाळा उघड होताच लांब सुट्टीवर गेले. तर याची संपुर्ण माहिती बांधकाम विभागाचे अधिकारी देतील असं सांगूनही बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांनीसुद्धा यावर उत्तर देण्यास टाळाटाळ केली. त्यामुळे या संपुर्ण प्रकरणात नगर परिषदेने रस्ताच गिळंकृत केल्याचा दावा आता आरटीआय कार्यकर्ते आणि स्थानिक करत आहेत. सर्व सामान्य जनतेच्या कररुपी पैशांची लूट केली जात असल्याची बाब लक्षात येताच आता हा संपुर्ण प्रकार समोर आल्यावर नगर रचना विभाग नेमकी कोणती करवाई करणारं हा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित केला जात आहे.