सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निर्णय; EDला संशयित आरोपींचा मोबाईल आणि लॅपटॉप तपासण्यास बंदी
ED Enquiry : सुप्रीम कोर्टाची ईडीसाठी लक्ष्मण रेषा आखली आहे. ईडीला मोबाईल आणि लॅपटॉप तपासण्याची अनुमती नाही असा मोठा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे.
)
Supream Court On ED Enquiry : ईडीची कारवाई, हा आता परवलीचा शब्द झाला आहे. गेल्या काही वर्षात ईडीने अनेक कारवाई केल्या आहेत. कारवाईदरम्यान ईडी संशयिताच्या सर्व खाजगी वस्तू ताब्यात घेते. आता, मात्र सुप्रीम कोर्टाने ईडीवर काही बंधनं घातली आहे. ईडीसाठी सुप्रीम कोर्टाची काय नियमावाली आहे.
गेल्या काही वर्षांत ईडीच्या कारवाया आणि धाडसत्र हा देशात चर्चेचा विषय ठरलाय. आर्थिक घोटाळ्यांप्रकरणी अनेक राजकीय नेते, उद्योगपतींनी अटक केली. पण ईडी कारवाईत ज्यांना अटक होते त्यांच्यावरील आरोप सिद्ध होण्याचं प्रमाण अतिशय कमी राहिलेलं आहे. ईडीच्या कारवाया संशय़ाच्या भोवऱ्यात असताना सुप्रीम कोर्टानं ईडीवर अनेक निर्बंध घातलेत.
लॉटरीकिंग सँटियागो मार्टीन याच्यावर घातलेल्या धाडीप्रकरणी कोर्टात झालेल्या सुनावणीवेळी कोर्टानं ईडीच्या अधिकाऱ्यांची चांगलीच शाळा घेतली.EDला संशयित आरोपींचा मोबाईल लॅपटॉप तपासण्यास बंदी घालण्यात आलीय. मोबाईल आणि लॅपटॉपचा ऍक्सेसही देण्यास मनाई करण्यात आलीय. संशयिताचा डेटाही कॉपी करण्यास बंदी घालण्यात आलीय.आरोपींच्या खासगी वस्तूंना हात घालण्यासही मनाई करण्यात आली आहे. कोणत्याही ईलेक्ट्रॉनिक्स वस्तू जप्त करण्यास बंदी घालण्यात आलीय. सुप्रीम कोर्टाच्या या आदेशाचं माजी गृहमंत्री अनिल देशमुखांनी स्वागत केलंय.
ईडीला सेक्शन 45 अंतर्गत संशयिताला अटक करण्याचे अधिकार आहेत. या अधिकारांबाबतही अनेकांना आक्षेप आहेत. थेट अटक करणाचे अधिकार गोठवायला हवेत अशी मागणीही आता होऊ लागलीये. ईडीवर सरकारच्या हातचं बाहुलं अशी टीका होते. फक्त विरोधकांवरच ईडीची कारवाई होते असे आक्षेपही आहेत. सुप्रीम कोर्टानं ईडीसाठी लक्ष्मणरेषा आखून दिल्यानं यापुढच्या काळातल्या ईडीच्या कारवायांवर मर्यादा येणार आहेत.