देशव्यापी कामगारांच्या संपात 'या' संघटनांसह, ५० लाख कामगारांचा सहभाग

मुंबई : देशातील दहा राष्ट्रीय  तसेच महाराष्ट्रातील पाच राज्यस्तरीय कामगार संघटनांनी मोदी सरकारच्या कामगार विरोधी, जनता विरोधी आणि देशविरोधी धोरणाला हाणून पाडण्यासाठी पुकारलेल्या संपात strike महाराष्ट्रात ५० लाख कामगार कर्मचारी सहभागी होणार आहेत .

देशव्यापी संपाला देशातील २०० शेतकरी संघटनांनी पाठिंबा दिला असून शेतकरी संघटना रस्त्यावर उतरून रस्ता रोको आंदोलन करणार आहेत. राज्यातील राज्य सरकारी कर्मचारी, जिल्हा परिषद कर्मचारी, शिक्षक कर्मचारी, शिक्षकेतर कर्मचारी, जेएनपीटी -कोळसा खाणी- वीज उद्योगातील कामगार कर्मचारी त्याचबरोबर विमा उद्योग आणि बँक कर्मचारीही संपात सहभागी होणार आहेत. 

महाराष्ट्रातील जवळपास तीन लाखांहून जास्त अंगणवाडी शिक्षिका, सेविका, आशा कर्मचारी, शालेय पोषण कामगार संपात सहभागी होणार आहेत. याशिवाय मुंबई ,पुणे, ठाणे, नाशिक ,औरंगाबाद, नागपूर, नांदेड ,जालना ,अशा अनेक औद्योगिक वसाहतीतील हजारो उद्योगांतील लाखो कामगार संपात सहभागी होणार आहेत.

संघटित कामगार कर्मचाऱ्यांसोबतच असंघटित क्षेत्रातील बांधकाम मजूर, घर कामगार, अंगमेहनतीची कामं करणारे कष्टकरी कामगार, हमाल ,मापाडी, ऊस तोडणी मजूर या संपात सहभागी होणार आहेत. आपल्या निर्धआरित कार्यालयांसमोर निदर्शने करण्यात येऊन मानवी साखळी, मोर्चे, निदर्शनं यांचं आयोजन करण्यात आलं आहे.

काय आहेत मागण्या? 

कामगार विरोधी शेतकरीविरोधी श्रम संहिता आणि कृषी बिले रद्द करावीत, खाजगीकरणाचे धोरण मागे घ्यावे, कंत्राटीकरण बंद करावे, एलआयसी, रेल्वे, संरक्षण कारखाने यांचे खाजगीकरण रद्द करावे, सार्वजनिक उद्योगाचे विक्री बंद करावी, बेरोजगारांना रोजगार अन्यथा बेरोजगार भत्ता द्यावा, किमान वेतन २१ हजार रुपये करावे ,जुनी पेन्शन योजना लागू करावी ,असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना सेवाशर्ती, किमान वेतन, आजारपणाचा आणि अपघाती विमा, म्हातारपणाची पेन्शन लागू करावी इत्यादी मागण्या संपाच्या माध्यमातून करण्यात येत आहेत.

मोदी सरकारने कामगारांच्या मागण्यांची दखल न घेतल्यास भविष्यात केंद्रसरकार व कामगार संघटना यांचात संघर्ष अटळ आहे हे स्पष्ट होत आहे.