नवी दिल्ली : गेल्या कित्येक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या अयोध्येतील रामजन्मभूमीप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाकडून शनिवारी निर्णय घेण्यात आला. अयोध्येतील वादग्रस्त जमीन हिंदूना देण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. न्यायालयाच्या निकालानंतर आता लवकरात लवकर राम मंदिर उभारले जाणार आहे. राममंदिराचं भूमिपूजन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी करणार असल्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
राम जन्मभूमीची वादग्रस्त जमीन ही हिंदुंनाच देण्यात येणार असल्याचा आदेश न्यायालयाकडून देण्यात आला आहे. तर, मुस्लीम समुदायाला स्वतंत्र जमीन देण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत. राम लल्लाच्या बाजूने देण्यात आलेल्या या निर्णयामध्ये मुस्लिम समुदायासाठीसुद्धा एका महत्त्वाच्या ठिकाणी पाच एकर जमीन देण्यात यावेत असे आदेश केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारला दिले आहेत.
वादग्रस्त जमीन हिंदुंना देण्यात येणार असून, या जमिनीची वाटणी होणार नसल्याचं सर्वोच्च न्यायालयाकडून सांगण्यात आलं आहे. परिणामी मंदिर स्थापनेसाठी आता एका ट्रस्टची स्थापना करावी, असे निर्देशही देण्यात आले आहेत.
येत्या तीन ते चार महिन्यांमध्ये ट्रस्ट स्थापन करत मंदिराच्या जागेसोबतच मशीदीसाठी पर्याही जागेचंही हस्तांतरण करण्यात यावं असं सांगण्यात आलं आहे. या निर्णयाचं दोन्ही पक्षातील वकिलांनी स्वागत केलं आहे.