CDS | चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ म्हणजे काय? जाणून घ्या संरक्षणातील सर्वोच्चपदाचे महत्व

कारगील युद्धानंतर आलेल्या अनुभवावरून कारगील रिविव्ह कमिटीने भारताने 2 गोष्टींमध्ये सुधारणा करण्याची शिफारस केली

Updated: Dec 8, 2021, 05:54 PM IST
CDS | चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ  म्हणजे काय? जाणून घ्या संरक्षणातील सर्वोच्चपदाचे महत्व  title=

मुंबई : भारत आणि पाकिस्तानमध्ये 1999 साली कारगील युद्ध झालं त्यावेळी भारतीय जवानांनी मोठं शौर्य गाजवलं. कारगील युद्धात पाकिस्तानला धुळ चारली. या युद्धाचा अनुभव लक्षात घेता. तत्कालीन पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांनी यावेळी संरक्षणासाठी चिफ ऑफ डिफेंस स्टाफ या पदाची गरज असल्याचे म्हटले.

कारगील युद्धानंतर आलेल्या अनुभवावरून कारगील रिविव्ह कमिटीने भारताने 2 गोष्टींमध्ये सुधारणा करण्याची शिफारस केली. एक म्हणजे चिफ ऑफ डिफेंस स्टाफ या पदाची निर्मिती करणे, दुसरे म्हणजे स्वदेशी जीपीएस तयार करणे. 

भारताने स्वतःचे जीपीएस म्हणजेच नाविक बनवण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. तसेच सीडीएस पदाची निर्मिती करण्याचा धाडसी निर्णय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी घेतला.

मोठ्या अपत्कालिन परिस्थितीत किंवा देशाच्या संरक्षणासाठी लष्कर, वायूदल, नौदल या तिघां दलांमध्ये समन्वय राहावा यासाठी सीडीएस पदाची निर्मिती करण्याची शिफारस करण्यात आली. 
 

या पदाच्या निर्मितीच्या चर्चेवेळी काहींनी त्याला विरोधही केला. विरोध करणाऱ्या लोकांचे मत असे होते की, आपल्या देशाचे संरक्षण दलात एवढी मोठी पोस्ट बनवण्याची गरज नाही. आपल्या देशाचे विविध खंडावर बेस नाही. 

तसेच, एवढ्या मोठ्या पदाची निर्मिती केल्यानंतर लष्करी बंडाचीही भीती काहींनी व्यक्त केली. आपल्या देशाच्या जवळ असलेल्या अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाळ, बांग्लादेश, म्यानमारादी देशांमध्ये असे बंड घडून आले आहेत. 

पहिले सीडीएस
हे पद निर्माण करण्यासाठी 20 वर्षे वाट पाहावी लागली. 4 स्टार रॅंकिंगचं  हे पद आहे. डिसेंबर 2019 देशाचे पहिले सीडीएस म्हणून बिपीन रावत यांची नियुक्ती झाली.

नियुक्ती
CDS यांची नियुक्ती तीन वर्षासाठी किंवा वयाच्या 65 वर्षापर्यंत (जे आधी येईल ते ) करता येते. सीडीएस यांना दोन आघाड्यांवर काम करायचे असते. एक म्हणजे शासकीय पातळीवर आणि दुसरे म्हणजे सरंक्षण दलाच्या पातळीवर समन्वय साधणे.

सीडीएस यांची नियुक्ती  appointment Committee of cabinet करीत असते. या समितीचे अध्यक्ष पंतप्रधान असतात. समितीने शिफारस केलेल्या सीडीएसची नियुक्ती राष्ट्रपतींमार्फत करण्यात येते.

अधिकार 
सीडीएस यांच्यासाठी सरंक्षण मंत्रालयाच्या अंतर्गत DEPARTMENT OF MILITARY AFFAIRS निर्माण करण्यात आले. म्हणजेच हा विभाग सरंक्षण मंत्रालयाच्या मुख्य सचिवांच्या अधिकारात येतो. त्यामुळे सीडीएस यांना सर्वोच्च अधिकार नाही. 

परंतु , सैन्याशी संबधित सर्व महत्वाचे अधिकार, लष्करी तळाशी संबधित विषय, रणनिती, तिन्ही दलांचा समन्वय, शस्त्रांच्या संदर्भात निर्णय घेणे.  हे सीडीएस यांचे काम असेल.