Windfall Tax On Fuel: केंद्र सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. ईंधनावर लागणारा विंडफॉल टॅक्स रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. हा कर टर्बाइन फ्युलपासून ते पेट्रोल-डीझेलवर लावण्यात येतो. यालाच विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (SAED) असंही म्हटलं जातं. हा कर हटवण्यात आल्यानंतर पेट्रोल-डीझेलच्या दरात घट होण्याची शक्यता आहे. यामुळे वाहनधारकांना दिलासा मिळणार आहे.
अर्थ मंत्रालयाने हा कर पूर्णपणे हटवण्याचा निर्णय घेतला आहे. 2022मध्ये हा कर लावण्यात आला होता. यावेळेस रशिया आणि युक्रेन युद्धाच्या दरम्यान कच्चा तेलाची किंमतीने उच्चांकी गाठला होता. एक जुलै 2022 रोजी केंद्र सरकारने विंडफॉल टॅक्स लागू केला होता. विशिष्ट परिस्थितीत पेट्रोलियम कंपन्यांना जादा नफा मिळतो. यावर नियंत्रण आणण्यासाठी हा कर लागू करण्यात आला आहे. अन्य देशांच्या धर्तीवर भारतानेही देशांतर्गत कच्च्या तेलाचे उत्पादक आणि निर्यातदार यांच्यावर विंडफॉल टॅक्स लावला होता.
पीटीआयने दिलेल्या माहितीनुसार, सरकारने कच्चा तेलाच्या दरात आंतरराष्ट्रीय बाजारात घसरण झाल्याने Crude oil, विमानाचे इंधन, पेट्रोल आणि डिझेलच्या निर्यातीवर 30 महिन्यांपूर्वी लावण्यात आलेला टॅक्स सोमवारी रद्द केला आहे. अर्थराज्य मंत्री पंकज चौधरी यांनी राज्यसभेत यासंदर्भात एक अधिसूचना जारी केली. यात सार्वजनिक क्षेत्रात ONGC सारख्या कंपन्यांनी उत्पादित केलेले कच्चे तेल आणि रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड सारख्या कंपन्यांच्या इंधनच्या निर्यातीवरील शुल्क रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
कच्च्या तेलाच्या दरात मोठी वाढ झाल्याने 2022मध्ये सरकारने क्रुड, पेट्रोल-डीझेल आणि विमानाच्या इंधनाच्या आयातीवरुन तेल कंपन्यांना होणाऱ्या नफ्यावर विंडफॉल टॅक्स लावण्याचा निर्णय घेतला होता. ज्याचा उद्देश महसूल वाढवणे इतका होता. आता सरकारकडून हा टॅक्स हटवण्यात आल्याने तेल कंपन्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. विंडफॉल टॅक्स कमी झाल्यास पेट्रोल-डिझेलच्या दरात घट होण्याची शक्यता आहे.
आंतरराष्ट्रीय बाजारात डीझेल, पेट्रोल आणि एटीएफचे दर घरगुती बाजारापेक्षा जास्त असतील तर तेल कंपन्या निर्यात वाढवतात. जेणेकरुन अधिक नफा कमावता येईल. सरकारने यावर लगाम ठेवण्यासाठी आणि घरगुती बाजारात स्थिरता आणण्यासाठी विंडफॉल प्रॉफिट टॅक्स लावला होता.