...म्हणून ग्रॅज्युएट भारतीयांनाही मिळत नाही नोकरी; समोर आलं धक्कादायक कारण

NITI Aayog On Graduates Jobs: सरकारी विद्यापीठातून पदवीधर झालेल्या तरुणांना इंग्रजी भाषा येत नसल्याने वाढत्या बेरोजगारीला सामोरे जावे लागत असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. नीती आयोगाने सादर केलेल्या अहवालातून ही माहिती समोर आली आहे. पदवीधरांना इंग्रजी भाषेवर प्रभुत्व मिळवता यावं म्हणून भारतातील सरकारी विद्यापीठांनी आंतरराष्ट्रीय भाषा संस्थांसोबत सहकार्य वाढविण्याची शिफारसही या अहवालाच्या शेवटी नीती आयोगाने केली आहे. राज्य सरकारांनी प्राधान्यक्रमाने या आव्हानावर तोडगा काढायला हवा. पंजाब आणि कर्नाटकमध्ये अशा कार्यक्रमांचे यश दिसून येत आहे, असंही नीती आयोगाच्या अहवालात म्हटले आहे. या राज्यांनी इंग्रजी भाषा सुधारण्यावर भर दिला असून सकारात्मक परिणाम दिसत आहेत.

अहवालात काय म्हटलेय?

अहवालात राज्यांमधील सरकारी विद्यापीठांची संख्या वाढविण्याबरोबरच त्यांची क्षमता वाढविण्यासाठी अनेक शिफारशी करण्यात आल्या आहेत. जगभरातील 13 हजारांपेक्षा अधिक जागतिक जर्नल्समध्ये पोहोचण्यासाठी 'एक देश, एक सदस्यत्व' याचा विस्तार करण्याची गरज असल्याचं या अहवालात म्हटलं आहे. तसेच अहवालातील शिफारशींमध्ये उच्चशिक्षणातील सार्वजनिक गुंतवणूक जीडीपीच्या 6 टक्के असावी, शैक्षणिक गुणवत्ता वाढविण्यासाठी कामगिरीवर आधारित निधीची तरतूद असावी तसेच विद्यापीठांना शासन, नियुक्त्ती आणि अभ्यासक्रम डिझाइन करण्यासाठी स्वायत्तता देणे आवश्यक असल्याचं म्हटलं आहे. 
 

कोणत्या देशात किती खर्च केला जातो?

जगात उच्चशिक्षणावर प्रत्येक व्यक्तीमागे सर्वाधिक खर्च कोणत्या देशात होतो? (खर्चाचे सर्व आकडे डॉलर्समध्ये) 

1073 अमेरिका 
661 जर्मनी 
641 ब्रिटन 
556 फ्रान्स 
541 कॅनडा 
322 दक्षिण कोरिया 
311 इटली
249 ऑस्ट्रेलिया 
80 ब्राझील 
30  भारत  

म्हणजेच भारताच्या तुलनेत अमेरिकेत उच्चशिक्षणावर 35 पट अधिक खर्च होतो. 

रंजक आकडेवारी आली समोर

देशात एकूण 1168 विद्यापीठं आहेत. सरकारी विद्यापीठांत 40 टक्के प्राध्यापक पदे रिक्त आहेत. 
विद्यार्थी-शिक्षक गुणोत्तर 30-1 वरून 15-1 असे दुप्पट करणे आवश्यक. 
60 % विद्यापीठांमध्ये वसतिगृह नाही. 
राज्यांतील एकूण सरकारी विद्यापीठांची संख्या 495 इतकी आहे. 
3.25 कोटी विद्यार्थी सध्या सरकारी विद्यापीठात शिकत आहेत. 
राज्यांमध्ये एकूण 43,467 महाविद्यालये आहेत.