'राम मंदिर सोहळ्याचे थेट प्रक्षेपण थांबवू शकत नाही; सुप्रीम कोर्टाचा तमिळनाडूला सरकारला दणका

Ayodhya Ram Mandir : अयोध्येतल्या राम मंदिर सोहळ्याकडे जगभरातल्या लोकांचे लक्ष लागलं आहे. राम मंदिरात प्राणप्रतिष्ठा सोहळ्यासाठी काही क्षण उरले आहेत. देशभरात या सोहळ्याचे थेट प्रक्षेपण केलं जात आहे. मात्र तमिळनाडूमध्ये या प्रक्षेपणावर बंदी घालण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला होता. मात्र आता सुप्रीम कोर्टानं तमिळनाडू सरकारला फटकारलं आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट करत तमिळनाडूमध्ये राम मंदिर सोहळ्याच्या थेट प्रक्षेपणावर बंदी घातल्याचा आरोप केला होता. आता सुप्रीम कोर्टानं तमिळनाडू सरकार 'रामलल्ला प्राण प्रतिष्ठाचे थेट प्रक्षेपण थांबवू शकत नाही' असे म्हटलं आहे.

अयोध्येत राम लल्लाचा अभिषेक सुरु झाला असून देशभरातील लोक हा कार्यक्रम टीव्हीच्या माध्यमातून पाहत आहेत. इतकेच नव्हे तर अनेक ठिकाणी मंदिरे आणि सार्वजनिक ठिकाणी एलईडी स्क्रीन लावून प्राणप्रतिष्ठा कार्यक्रम पाहण्याची व्यवस्था करण्यात येत आहे.  अशातच तमिळनाडू सरकारने मंदिरे आणि सार्वजनिक ठिकाणी थेट प्रक्षेपणावर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. या घटनेवरून आता मोठा वाद निर्माण झाला आहे. आता या निर्णयाविरोधात भाजपने सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज दाखल केला असून त्यावर तातडीने सुनावणी घेण्याची मागणी केली होती. त्यावर सुप्रीम कोर्टानं महत्त्वाची निर्णय दिला आहे.

भाजपचे प्रदेश सचिव विनोज पी. सेल्वम यांनी ही याचिका दाखल केली होती. 'द्रमुकच्या तामिळनाडू सरकारने प्राण प्रतिष्ठाच्या पवित्र सोहळ्याच्या थेट प्रक्षेपणावर बंदी घातली आहे. हा कार्यक्रम राज्यातील सर्व मंदिरांमध्ये होणार होता. त्यावर बंदी घालण्यात आली आहे. राज्य सरकारने पूजा, अर्चना, भंडारा आदी कार्यक्रम करण्यासही बंदी घातली आहेहे. राज्य सरकारची अशी कृती म्हणजे घटनेने दिलेल्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन आहे, असे याचिकेत म्हटलं होतं.

आता सुप्रीम कोर्टाने तामिळनाडू सरकारला तोंडी आदेशाविरुद्ध दाखल केलेल्या याचिकेवर नोटीस बजावली आहे. आज अयोध्येत प्रभू रामाच्या प्राण प्रतिष्ठेनिमित्त पूजा, अर्चना, अन्नधान्य, भजन यांच्या थेट प्रक्षेपणावर असे कोणतेही बंधन नाही आणि त्यावर बंदी नाही आणि याचिका केवळ राजकीय हेतूने प्रेरित आहे, असे सुप्रीम कोर्टानं म्हटलं आहे राज्यातील कोणत्याही ठिकाणी श्री राम मंदिराच्या अभिषेकाशी संबंधित कोणत्याही समारंभाला केवळ अल्पसंख्याक समुदायाचे लोक जवळपास राहतात या आधारावर परवानगी नाकारली जाऊ नये, असंही कोर्टानं म्हटलं आहे. श्री राम मंदिर अभिषेक सोहळ्याच्या थेट प्रक्षेपणावर तामिळनाडू सरकारवर बंदी घालण्याचा आरोप करणाऱ्या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने हे निर्देश दिले.

दरम्यान, सोमवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने तामिळनाडू सरकारला म्हटलं की, इतर समुदाय शेजारी राहतात म्हणून परवानगी नाकारली जाऊ शकत नाही. हा एकसंध समाज आहे, केवळ इतर समुदाय आहेत या आधारावर थांबू नका.