यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ''ट्रिपल तलाक बिलासाठी" केली घाई

नवी दिल्ली : 'दि प्रिंट' यांना दिलेल्या मुलाखतीत काँग्रेस मुस्लिम नेता आरिफ मोहम्मद खान यांनी मोठा खुलासा केला आहे. 

त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ऑक्टोबरमध्ये भेट घेतली. यांच्या भेटीचा मुख्य हेतू होता ट्रिपल तलाकावर आपले विचार मांडणे. याच कारणामुळे भाजप खासदारांनी लोकसभेत गुरूवारी तीन तलाकच्या मुद्यावरून आरिफ मोहम्मद खान यांचं कौतुक केलं होतं. आरिफ मोहम्मद खान यांनी दि प्रिंटला मुलाखतीत सांगितले की, पीएम मोदी यांच्या भेटीचा सप्टेंबरमध्ये प्रयत्न केला होता. जेव्हा यूपीतील बहराइज जिल्ह्यात तीन तलाकचे एक प्रकरण समोर आले होते. त्यावेळी आरिफ मोहम्मद यांची मोदींशी भेट झाली नाही. कारण त्यावेळी पंतप्रधान जापानचे पंतप्रधान शिंजा आबे यांच्या दौऱ्यासाठी गेले होते. 

सप्टेंबरमध्ये अथक प्रयत्नांनंतर मोदींना एक पत्र लिहिले ते पत्र त्यांना 6 ऑक्टोबर रोजी पोहोचले. ज्याच्या दुसऱ्याच दिवशी पंतप्रधान मोदी यांनी आरिफ यांना भेटीसाठी बोलावले. आरिफ यांनी सांगितले की, मी मोदींना सत्य परिस्थिती सांगितली की, कायद्याच्या अंतर्गत ट्रिपल तलाक महत्वाचा आणि जरूरी आहे. कारण गरीब मुस्लिम महिला ट्रिपल तलाक विरोधी खटला लढू शकत नाहीत. आरिफ मोहम्मद खान यांनी सांगतिले की, मोदींसोबत चाललेल्या एका तासाच्या मुलाखतीत त्यांना केलेली सूचना पटली. आणि त्याच दिवशी संध्याकाळी आरीफ यांच्याजवळ मंत्रालयाच्या कायदा विभागातून फोन आला.  आणि तात्काळ काही अधिकारी खास करून त्यांना भेटण्यास गेले. 

या गोष्टीमुळे ट्रिपल तलाकला घेऊन चिंतेत होते आरिफ 

आरिफ मोहम्मद सुरूवातीपासूनच या प्रथेमुळे नाराज होते. मात्र 22 ऑगस्टनंतरही ट्रिपल तलाकवर सुप्रीम कोर्टाने ज्यावेळी यावर निर्णय झाला नाही. त्यावेळी आरिफ आणखी चिंताग्रस्त झाले. मात्र त्यानंतर 5 सप्टेंबर रोजी असाच एक ट्रिपल तलाकचा प्रकार त्यांच्याच लोकसभा क्षेत्रातून समोर आला. आणि त्यानंतर ते स्वतःला रोकू शकले नाही. आणि त्यांनी या विरोधात मजबूत पाऊल उचलण्याचे ठरविले. 

खानने यावेळी दि प्रिंट यांना सांगितले की, एक युवा महिला आणि पुरूष केरळबून बहराइजला परतत होते. या घटनेतील पुरूष बहराइचमध्ये काम करत होता. तिथेच त्याने महिलेचे पिता आणि भावाला फोन करून बोलावले. त्यावेळी त्यांच्या मुलीला तीन वेळा तलाक म्हणून तलाक दिला, आणि स्टेशनवरून त्यांनी आपल्या मुलीला घेऊन जाण्यास सांगितले. 

आरिफ यांनी स्वतः त्या मुलाला समजावण्याचा भरपूर प्रयत्न केला. ज्यानंतर आरिफने 13 सप्टेंबरला पंतप्रधान मोदी यांना फोन करून भेटण्याची वेळ मागितली होती. मात्र ती भेट झाली नाही आणि तेव्हा त्यांनी मोदींना एक चिठ्ठी लिहिली. त्यामध्ये असे होते की, 1986 मधील शाहबानो या प्रकरणाबाबत सुप्रीम कोर्टाने दिलेला निर्णय अप्रभावी करण्यासाठी एक कायदा केला होता. त्यामुळे जर आता कायदा तयार केला नाही तर 2017 चा हा निर्णय देखील अप्रभावी होईल. आणि देशातील सर्वात मोठा निर्णय चुकेल जो परिवाराती कायद्याला लैंगित समानता आणि न्याय देऊ शकेल. 

राजीव गांधींनी नाकारला होता सुप्रीम कोर्टाचा हा निर्णय 

1986 मध्ये काँग्रेसने सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाला विरोध केला होता. त्यावेळी राजीव गांधी यांचे सरकार होते. तेव्हा त्यांनी शाहबानो प्रकरणी सुप्रिम कोर्टाने दिलेला निर्णय मुस्लिम महिला कायदा 1986 पास केला होता. या कायद्यामुळे शाहबानो यांचा नवरा मोहम्मद यांनी भत्ता देखील देण्यास बंद केलं होतं. आणि याच निर्णयामुळे नाराज होऊन आरिफ मोहम्मद खान यांनी राजीव गांधी यांच्या कॅबिनेटमधून राजीनामा दिला होता.