सद्गुरुंना मोठा दिलासा! 150 पोलिसांच्या छापेमारीनंतर CJI चंद्रचूड म्हणाले, 'अशा संस्थांमध्ये...'

Big Relief For Sadhguru From Supreme Court: अध्यात्मिक गुरु असलेल्या सद्गुरुंना सर्वोच्च न्यायालयाने आज मोठा दिलासा दिला आहे. मद्रास उच्च न्यायालयाने तामिळनाडू पोलिसांना सद्गुरुंच्या इशा फाऊंडेशनची चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने हे प्रकरण स्वत:च्या अख्त्यारित घेतलं असून या प्रकरणामध्ये आतापर्यंत काय तपास झाला आहे याची माहिती न्यायालयाने मागितली आहे. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठासमोर मद्रास उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाविरुद्ध ईशा फाऊंडेशनने दाखल केलेल्या प्रकरणावर सुनावणी झाली. उच्च न्यायलयाच्या आदेशानंतर मंगळवारी कोइम्बतूरमधील ईशा फाऊंडेशनच्या आवारामध्ये 150 पोलीस कर्मचाऱ्यांनी तपासणी केली होती. 

नेमकं प्रकरण काय?

उच्च न्यायालयाने निवृत्त प्राध्यापक एस. कामराज यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना ईशा फाऊंडेशनची चौकशी करण्याचा आदेश दिलेला. कामराज यांनी त्यांच्या मुली गिता आणि लता या दोघांचं ब्रेनवॉश करुन त्यांना कोइम्बतूरमधील ईशा योग केंद्रात राहण्यास भाग पाडलं जात असल्याचा आरोप केला होता. फाऊंडेशनकडून आमच्या मुलींना आमच्याशी संपर्क साधण्यास मज्जाव केला जात असल्याचा आरोप या मुलीच्या वडिलांनी केला होता. 

ईशा फाऊंडेशनने काय सांगितलं?

ईशा फाऊंडेशनने हे आरोप फेठाळून लावले होते. ईशा फाऊंडेशनने 42 आणि 39 वर्षांच्या या महिला संस्थेमध्ये त्यांच्या इच्छेने राहथ असल्याचं न्यायालयाला सांगितलं होतं. उच्च न्यायालयामध्ये या दोन्ही महिलांनी प्रत्यक्ष उपस्थित राहून तसा जबाबही नोंदवला. ईशा फाऊंडेशन अर्जदार व्यक्तीने त्याच्या काही सहकाऱ्यांच्या मदतीने आपण तपास समितीचे सदस्य असल्याचं सांगून संस्थेत बेकायदेशीररित्या घुसखोरी करण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोपही केला होता.

सरन्यायाधीश म्हणाले, 'अशा संस्थांमध्ये...'

या प्रकरणावर आज सर्वोच्च न्यायालयामध्ये झालेल्या सुनावणीदरम्यान, ईशा फाऊंडेशनच्या आश्रमातील डॉक्टरविरुद्ध नुकतीच बाल लैंगिक अथ्याचाराच्या गुन्ह्यासाठी पॉस्को कायद्याअंतर्गत गुन्हा दाखल केला असून या प्रकरणामध्ये चौकशी सुरु राहिली पाहिजे असं सांगितलं. वरिष्ठ वकील मुकूल रेहतोगी यांनी ईशा फाऊंडेशनची बाजू मांडताना, हा सारा प्रकार संस्थेच्या आवारात झाला नाही असा दावा केला. न्यायमूर्ती जे. बी. पारदीवाला यांचा समावेश असलेल्या द्विसदस्यीय खंडपीठाने या दोन्ही मुली ऑनलाइन माध्यमातून संवाद साधू शकतात का असं विचारलं असता रेहतोगी यांनी होकार दर्शवला. सरन्यायाधीशांनी या प्रकरणावर बोलताना, "अशा संस्थांमध्ये तुम्ही अशाप्रकारे पोलिसांचं पथक धाडू शकत नाही. आम्ही न्यायालयीन अधिकाऱ्यांना या संस्थेची पाहणी करुन त्या दोघींशी बोलण्यास सांगू शकतो," असं म्हटलं. 

चेंबरमध्ये जाऊन चर्चा

या दोन महिलांपैकी एकीने ऑनलाइन माध्यमातून न्यायालयासमोर आपली बाजू मांडताना आम्ही आमच्या इच्छेने ईशा फाऊंडेशनच्या संस्थेत राहत असल्याचं सांगितलं. मागील आठ वर्षांपासून आमचे वडील आमचा छळ करत असल्याचा आरोपही या महिलेनं केला. त्यानंतर कोर्टाने या दोन्ही महिलांशी आम्ही चेंबरमध्ये जाऊन चर्चा करु असं सांगितलं. 

आधी आईनेही केलेली अशी याचिका

पुन्हा न्यायालयाची सुनावणी सुरु झाली तेव्हा सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी या दोन्ही महिलांनी, ईशा फाऊंडेशनमध्ये वयाच्या 24 व्या आणि 27 व्या वर्षी प्रवेश घेतल्याचं आम्हाला सांगितल्याची माहिती दिली. तसेच त्या त्यांच्या इच्छेने तिथे राहत आहेत. तसेच आठ वर्षांपूर्वी त्यांच्या आईनेही अशीच याचिका दाखल केल्याचंही न्यायालयाने सांगितलं.