भारतात गर्भपात कायदेशीर की बेकायदेशीर?

मुंबई : भारतात गर्भपात कायदेशीर आहे की बेकायदेशीर हा यावर बऱ्याच चर्चा झाल्या आहेत. दरम्यान हा अनेकदा वादाचा मुद्दा असतो. मात्र हे जाणून घेणं फार गरजेचं आहे की गर्भपात भारतात कायदेशीर आहे की बेकायदेशीर. तर हे जाणून घ्या की भारतात गर्भपात कायदेशीर आहे, परंतु काही अटींसह.

गर्भपात भारतात कायदेशीर

गर्भपात 'मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी ऍक्ट' (MTP - 1971) नुसार भारतातील, विवाहित महिलांनी 2020 पर्यंत गर्भनिरोधक न वापरल्यास गर्भधारणेच्या 20 आठवड्यांसाठी गर्भपात कायदेशीर होता. मात्र यानंतर 2020 मध्ये करण्यात आलेल्या दुरुस्तीमध्ये अविवाहित महिलांनाही गर्भधारणा किंवा गर्भपात करण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे.

नवं विधेयक काय सांगतं?

• नवीन गर्भपात विधेयकात डॉक्टरांशी सल्लामसलत केल्यानंतर गरजेच्या परिस्थितीत गर्भपाताचा काळ 24 आठवड्यांपर्यंत वाढवण्यात आला आहे. यामध्ये बलात्कारानंतरी गर्भधारणा, इन्सेस्ट गर्भधारणा, शारीरिकदृष्ट्या सक्षम नसलेली गर्भधारणा, अल्पवयीन गर्भधारणा आणि असामान्य गर्भधारणा यांचा समावेश होतो.
• वीस ते चोवीस आठवड्यांदरम्यानचा गर्भपात करताना डॉक्टरांचं मत किंवा डॉक्टरांचा सल्ला असावा, अशी अटही मात्र विधेयकात ठेवण्यात आली आहे. जर गर्भधारणेचा काळ चोवीस आठवड्यांपेक्षा जास्त असल्यास भारतीय कायदा गर्भपाताला परवानगी देत ​​नाही. 

 
भारत त्या 64 देशांपैकी एक आहे ज्या ठिकाणी गर्भपात अंशतः किंवा पूर्ण कायदेशीर आहे. 2020 मध्ये 1971 च्या भारतीय गर्भपात कायद्यात केलेले बदल देखील पुरोगामी मानले गेलेत. महिलांच्या हक्कांच्या दृष्टीने हे महत्त्वाचं आणि ऐतिहासिक पाऊल ठरलंय.