उद्घाटन का सपना देख रहे हैं, अतिरिक्त खर्च के पैसे नहीं दे रहे, CM गहलोत पर केंद्रीय मंत्री का निशाना

Ashok Gehot Hardeep Puri : देश की सबसे बड़ी पचपदरा रिफाइनरी को लेकर एक बार फिर राज्य की कांग्रेस सरकार और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के बीच "रार" शुरू हो गई है. रिफाइनरी के दौरे पर आए केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर जमकर हमला बोला. पुरी ने कहा कि राज्य सरकार प्रोजेक्ट की लागत में अतिरिक्त खर्च का ढाई हजार करोड़ रुपए दे नहीं रही और वो उद्घाटन का सपना कैसे देख रहे हैं ?

केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने रिफाइनरी के निरीक्षण और समीक्षा बैठक के बाद प्रेस कांफ्रेंस में रिफाइनरी को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर जमकर प्रहार किए. पुरी ने कहा कि यह प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ इसका सोच विचार व काम की प्रक्रिया कब हुई. इस प्रोफेशन में खासकर अब का प्रोफेशन राजनीतिक लोग इधर-उधर ऐसी बातें कर देते हैं जिनका सिर पैर नहीं होते. वर्ष 2005 में टेक्निकल स्टडी से प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई. जमीन में भी बदलाव हुआ. 2014 के चुनाव के थोड़ी देर पहले उस समय की सरकार ने एक बड़ी अनाउंसमेंट की लेकिन 2005 से लेकर 2013 तक उन्होंने कुछ भी नहीं किया. यह प्रोजेक्ट 4800 एकड़ पर बन रहा है. मेरे आने का मुख्य उद्देश्य भी यही है कि जो समस्याएं आ रही है उनको दूर किया जाए और उसे पूरी तरह कार्य करने के लिए शुरू किया जा सके. पुरी ने कहा कि इस प्रोजेक्ट में अगर महामारी का सामना नहीं करना होता तो 2018 में शुरुआत हुई 19 में भी काम हुआ बीच में शुरू से लेकर 2021 का साल समय खराब होने के कारण देरी हुई.

केंद्रीय मंत्री ने मुख्यमंत्री गहलोत का नाम लिए बिना कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि प्रोजेक्ट में देर होगी, केंद्र से पैसा नहीं आया और कुछ कठोर भाषा का उपयोग किया. केंद्र की भागीदारी इसमें 74% है और स्टेट गवर्नमेंट का इसमें कंट्रीब्यूशन 26 परसेंट है. केंद्र सरकार पैसा नहीं दे रही यह सरेआम झूठ है. आप यह देखिए कि प्रोजेक्ट की लागत बढ़ी है. करीब 33% कैपिटल एक्सपेंडिचर बड़ा है मोदी जी ने साढ़े सात लाख करोड़ से 10 लाख करोड़ किया है . रिफाइनरी से हम 9 मिलियन मेट्रिक टन का उत्पादन करेंगे, इसको 330 से लेकर जा रहे हैं .

केंद्रीय मंत्री पुरी ने कहा कि फरवरी 2017 से लेकर मार्च 2021 तक स्टील के दामों में अंतरराष्ट्रीय दामों में 45% की बढ़ोतरी हुई. 45000 करोड के इस प्रोजेक्ट की लागत ₹72000 हो गई. वहीं सीमेंट व अन्य क्षेत्रों में भी बढ़ोतरी हुई है. एक्सचेंज रेट भी चेंज हुई है 15% बढ़ी है. पूरी ने कहा कि वर्ष 2021 अगस्त में राज्य सरकार से कहा कि लागत बढ़ोतरी है 26% की हिस्सेदारी के अनुसार 2500 करोड़ एडिशनल लाना होगा.

पुरी ने यह भी कहा कि राज्य सरकार को ढाई हजार करोड़ देगी तो स्वागत है लेकिन हम प्रोजेक्ट को डिलीट नहीं करेंगे. ढाई हजार करोड़ दे नहीं रहे हो औ उनसे पूछिए प्रोजेक्ट का उद्घाटन नवंबर में करने जा रहे हो कैसे होगा? कौन सी भाषा में होगा? और कैसे होगा? मुख्य सचिव के साथ कई बैठक हुई सीएमडी और मुख्यमंत्री के साथ कई बैठक हुई . एक समय राज्य सरकार ने कहा कि हम स्वतंत्र रूप से परीक्षण कराना चाहते हैं . स्टील मंत्रालय की एजेंसी से परीक्षण करवाया.

केंद्रीय मंत्री हरदी पुरी ने कहा कि यदि राज्य सरकार को भुगतान करने में परेशानी है. तो अतिरिक्त बजट को केंद्र सरकार भरपाई कर सकती है लेकिन राज्य सरकार की हिस्सेदारी 26% से घटकर 16% रह जाएगी. इसके बाद पूरी ने कहा कि मुझे लगता है कि राज्य सरकार दे देगी बेसिक पैक के बारे में इसमें क्लियर की नहीं है यदि किसी को भी टैक्स पर संदेह है तो स्पष्टीकरण देने के लिए तैयार है.

पुरी ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर के लिए प्रोजेक्ट बहुत महत्वपूर्ण है 35000 वर्कर काम कर रहे है और एक लाख रोजगार अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिल रहा है. पूरी में राज्य सरकार पर आरोप लगाया कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट होने के बाद भी बालोतरा में किसी तरह का विकास नहीं हो पाया. बिजली पानी सहित स्कूल अस्पताल आदि के मूलभूत सुविधाएं भी विकसित नहीं की गई.

पूरी ले फिर मुख्यमंत्री गहलोत पर हमला बोलते हुए कहा कि प्रोजेक्ट के बारे में कहा जाता था कि ऐसा क्या है, क्यों बना रहे हो रेगिस्तान के बीच में देश के विकास के लिए हम योग्य है क्या ?
प्रेस कॉन्फ्रेंस के आखिर में हरदी पूरी ने कहा कि मुझे कोई मुद्दा बनाने का चक्कर नहीं है. देश भर में जाता हूं, रिफाइनरी को लेकर सब जगह जाता हूं. लेकिन राजस्थान रिफाइनरी में क्या था जो कि राज्य सरकार के तरफ से यह बातें हुई थी कि मेरी जिम्मेदारी बनती है कि उसका जवाब दो सही जवाब पेश करो. यह चीजें प्रेस के थ्रू करने वाली बातें नहीं है जोधपुर बस स्टैंड पर यह बातें सामने आई . मुझे फीडबैक मिला तो जवाब देना मेरी जिम्मेदारी है.