Rajasthan Budget 2025: अन्नदाता की उम्मीदें! कृषि परियोजनाओं में बढ़ेगी सब्सिडी, किसानों को मिलेगा बंपर लाभ

Rajasthan News: पिछले साल के बजट में किसानों के लिए राज्य सरकार ने कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की थी, जिनमें से ज्यादातर बजट घोषणाओं पर तेजी से कार्य किया जा रहा है. पिछले बजट में 1 लाख 45 हजार लंबित कृषि विद्युत कनेक्शनों को जारी करने और किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध कराने के लक्ष्य तय किए गए थे. इस बार लंबित कृषि विद्युत कनेक्शन को तो पूरी तरह निस्तारित किए जाने की उम्मीद है ही, साथ ही राज्य सरकार द्वारा किसानों के लिए सिंचाई, फसल सुरक्षा और फसल उपजाने के लिए जरूरी संसाधनों का दायरा बढ़ाया जा सकता है. इसके लिए विभिन्न योजनाओं में किसानों को मिलने वाली सब्सिडी का दायरा भी बढ़ने की उम्मीद है. 

प्रदेश के लाखों किसानों को उम्मीद है कि भजनलाल सरकार उनके लिए आय बढ़ाने और कृषि क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ाने पर फोकस करेगी. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 22 जनवरी को किसानों, पशुपालकों और डेयरी संघों के साथ प्रतिनिधियों के साथ बजट पूर्व संवाद किया था. इस दौरान उन्होंने कहा था कि किसानों और पशुपालकों का सशक्तीकरण ही विकसित राजस्थान की मजबूत नींव तैयार करेगा. किसानों और पशुपालकों से प्राप्त कई महत्वपूर्ण सुझावों को बजट में शामिल किया जा सकता है.

क्या होंगी किसानों के लिए सौगातें ?
किसानों के लिए 800 से 1000 नए कस्टम हायरिंग सेंटर खोला जाना संभव हो सकता है. इन केन्द्रों से किसान सस्ती दरों पर कृषि उपकरण किराए पर ले सकेंगे. लघु एवं सीमांत श्रेणी की महिला किसानों के लिए विशेष प्रोत्साहन स्कीम, प्रदेश के 50 हजार किसानों को सोलर पंप सब्सिडी की घोषणा, माइक्रो इरिगेशन प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए इसकी योजनाओं का दायरा बढ़ेगा. ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर सिस्टम में लाभान्वित किसानों की संख्या बढ़ाना संभव, फार्म पॉण्ड, डिग्गी निर्माण के लिए सब्सिडी का दायरा बढ़ाना संभव, प्रगतिशील किसानों को विदेश यात्रा का दूसरा पैकेज बजट में घोषित हो सकता है. किसान अनुसंधान केन्द्रों पर किसानों के लिए नियमित ट्रेनिंग के अवसर देना संभव है. लहसुन, दलहन, सब्जियों से जुड़े सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोले जाना संभव. सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में किसानों को ट्रेनिंग, कृषि अनुसंधान के नवाचार हो सकते हैं. संरक्षित खेती, ग्रीन हाउस, पॉली हाउस, शेडनेट के लाभान्वितों का दायरा बढ़ेगा. लघु एवं सीमांत श्रेणी किसानों, महिला किसानों के लिए नि:शुल्क बीज मिनी किट वितरण का आंकड़ा 25 से 30 लाख तक संभव, राजस्थान कृषि विकास योजना में करीब 500 करोड़ का फंड आवंटन संभव हो सकता है.

वहीं, बात यदि पशुपालन और डेयरी से जुड़े सेक्टर की करें तो भजनलाल सरकार इस क्षेत्र में भी फोकस करने वाली है. पशुपालन विभाग की महत्वपूर्ण योजना मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना लॉन्च हो चुकी है. मौजूदा वर्ष में इस योजना में 21 लाख पशुओं का बीमा किया जा रहा है. बजट में इस योजना का दायरा बढ़ाते हुए पशुओं की संख्या 30 से 40 लाख तक की जा सकती है.

पशुपालकों के लिए क्या हो सकता है खास ?
- बजट में 500 नए पशु चिकित्सा उपकेन्द्र खोला जाना संभव
- क्योंकि प्रदेश की करीब 1100 ग्राम पंचायतों में अभी भी उपकेन्द्र नहीं
- पशुपालकों को ब्याज मुक्त अल्पकालीन ऋण की राशि में बढ़ोतरी संभव
- पशु चिकित्सा अधिकारियों के एक हजार नए पदों पर भर्ती की घोषणा संभव
- इसी तरह पशुधन सहायक संवर्ग में 2500 पदों की भर्ती निकाली जा सकती
- पशुपालकों को मिल रही नि:शुल्क दवाओं की संख्या बढ़ाया जाना संभव
- पशु चिकित्सा केन्द्रों को अस्पतालों में क्रमोन्नत करने की भी घोषणा हो सकती
- मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा का दायरा 30 से 40 लाख पशुओं के लिए हो सकता

इनके अलावा बजट में कृषि उपज मंडियों में नई सुविधाओं के विकास, कुछ शहरों में मंडियों की श्रेणी में क्रमोन्नति किया जाना संभव है. वहीं फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स से जुड़ी घोषणाएं भी हो सकती हैं. राज्य के जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ यानी डेयरी से वंचित जिलों में 1 से 2 नए जिला दुग्ध संघ भी खोले जा सकते हैं. डेयरियों में बल्क मिल्क कूलिंग सेंटर और चिलिंग सेंटर की संख्या में बढ़ोतरी संभव है. हालांकि और क्या किसानों-पशुपालकों को मिल सकेगा, इसका खुलासा तो 19 फरवरी को बजट के पिटारे से ही पता चल सकेगा.

रिपोर्टर- काशीराम चौधरी

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