Delhi Free schemes: क्या दिल्ली में बंद होगी फ्री बिजली-पानी की स्कीम? इन योजनाओं का दबाव भी BJP पर कम नहीं

Free electricity Free water schemes Freebies: दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में मात्र 22 सीटें जीतने वाली आम आदमी पार्टी का सत्ता से एक्जिट हो चुका है. 2015 से 2025 तक AAP ने निष्कंटक राज किया. इस बार 'आप' को तगड़ा नुकसान हुआ. बीजेपी (BJP) ने 27 साल बाद राजधानी में परचम लहराते हुए 70 में से 48 सीटें अपने नाम कीं. इस बीच सवाल उठ रहे हैं कि क्या वाकई बीजेपी दिल्ली की फ्री-बिजली, फ्री-पानी की स्कीम बंद करेगी? इसका जवाब जानने के लिए लोगों की निगाहें नई सरकार के शपथ ग्रहण की तारीख और उसकी पहली कैबिनेट मीटिंग पर लगी हैं. 

फ्री बिजली- फ्री पानी स्कीम का क्या होगा?

घोषणापत्र में, बीजेपी ने दिल्ली की मौजूदा फ्रीबीज़ यानी मुफ्त योजनाओं को जारी रखने का वादा किया था. बीजेपी ने अपने घोषणापत्र से लेकर प्रचार वॉर के दौरान आए ऑडियो संदेशों  में कहा था, 'हमारी सरकार न केवल मौजूदा योजनाओं को जारी रखेगी, बल्कि हम उन स्कीम्स में फैले करप्शन को खत्म करके उन्हें और अधिक प्रभावशाली बनाएंगे.' वहीं AAP ने अपने प्रचार अभियान में कई मुफ्त सुविधाओं का वादा किया था. जिनमें सरकारी स्कूलों का नवीनीकरण, मोहल्ला क्लीनिक और मुफ्त बिजली शामिल थी, ये वो स्कीम्स थीं जो आप की सरकार दिल्ली के लोगों को पहले से दे रही थी.

बीजेपी के इन वादों पर होगी लोगों की नजर

बीजेपी ने तीन चरणों में अपने संकल्प पत्र को जारी किया था और कई घोषणाएं की थी जिनमें गरीब महिलाओं को सस्ते गैस सिलेंडर, महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये देने की घोषणा और आयुष्मान भारत योजना को लागू करने जैसे कई वादे शामिल थे. उन कागजों के मुताबिक दिल्ली में बीजेपी सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में आयुष्मान भारत योजना को लागू किया जाएगा जिसके तहत 10 लाख रुपये तक मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी. इसमें निजी और सरकारी अस्पताल दोनों में इलाज करा सकेंगे.

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बीजेपी ने क्या कहा था?

बीजेपी ने कहा था- 'फ्री बिजली और पानी की सुविधा जैसे दिल्ली में चल रही है, वो उसी तरह जारी रहेंगी. बीजेपी की सरकार आती है तो 200 यूनिट मुफ्त बिजली उसी तरह से मिलती रहेगी. इसके साथ ही महिलाओं के लिए दिल्ली की बसों में जो मुफ्त सुविधा चल रही है, वो जारी रहेगी'.

बीजेपी ने महिला समृद्धि योजना के तहत गरीब परिवारों की महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये की वित्तीय मदद देने का वादा किया था.
अपने मेनिफेस्टो में, बीजेपी ने मुख्यमंत्री मातृत्व सुरक्षा योजना के तहत हर गर्भवती को ₹21000 और 6 पोषण किट देने का वादा किया.

बीजेपी ने गरीब परिवारों की महिलाओं को 500 रुपये में एलपीजी सिलेंडर देने और होली-दीपावली पर फ्री सिलेंडर देने का वादा किया. बीजेपी ने अपनी पहली कैबिनेट बैठक में कहा कि वो केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना लागू करेगी, जो ₹5 लाख तक का मुफ्त इलाज प्रदान करती है. इसके साथ ही दिल्ली की नई राज्य सरकार सभी गरीब परिवारों के लिए ₹5 लाख अतिरिक्त कवरेज देगी.

आयुष्मान भारत योजना के तहत, सभी 70+ वरिष्ठ नागरिकों को ₹5 लाख तक का मुफ्त इलाज होगा. राज्य सरकार ₹5 लाख का अतिरिक्त कवर देगी. इसके अलावा, मुफ्त ओपीडी और डायग्नोस्टिक सेवाएं प्रदान की जाएंगी.

इसके साथ ही बीजेपी ने अब 60-70 आयु वर्ग के सीनियर सिटिजंस के लिए वरिष्ठ नागरिक पेंशन ₹2,000 से बढ़कर ₹2,500 करने और 70+ आयु वर्ग के वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं, दिव्यांगों और निराश्रितों के लिए ₹2,500 से ₹3,000 करने और मात्र पांच रुपये में पौष्टिक भोजन देने के लिए जेजे क्लस्टर्स में अटल कैंटीन लगाने का वादा किया था.

बीजेपी ने कहा था वो दिल्ली के सरकारी संस्थानों में दाखिला लेने वाले गरीब छात्रों को केजी से लेकर पीजी तक की शिक्षा मुफ्त मुहैया कराएगी. बीजेपी ने दिल्ली के युवाओं को राज्य सरकार की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए सशक्त बनाने की कसम खाते हुए उन्हें ₹15,000 की एकमुश्त वित्तीय सहायता देने, परीक्षा केंद्र तक जाने का खर्चा और पहले दो प्रयासों तक आवेदन शुल्क की प्रतिपूर्ति करने का वादा किया है.

इसके अलावा आईटीआई, स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स और पॉलिटेक्निक में तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रम करने वाले अनुसूचित जाति के छात्रों को ₹1,000 का मासिक वजीफा देने के लिए डॉ. बीआर अंबेडकर वजीफा योजना शुरू करने. पीएम स्वनिधि योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर लाभार्थियों की संख्या दोगुनी करने. ऑटो, टैक्सी चालकों और घरेलू कामगारों के लिए 'कल्याण बोर्ड' बनाने, जिसके तहत ₹10 लाख तक का जीवन बीमा और ₹5 लाख तक का दुर्घटना बीमा प्रदान किया जाना है.

इस कैटेगिरी के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए स्कॉलरशिफ दी जाएगी. इसके अलावा बीजेपी ने ऑटो और टैक्सी चालकों को वाहन बीमा पर सब्सिडी देने और सभी घरेलू कामगारों को छह महीने तक सवेतन मातृत्व अवकाश प्रदान करने का वादा किया है. 

बीजेपी ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत दिल्ली में सभी पात्र किसानों का 100 प्रतिशत पंजीकरण सुनिश्चित करने और सालाना सहायता ₹6,000 से बढ़ाकर ₹9,000 करने का वादा किया है.