मुंबई : 2015 पर्यंतची सर्वच्या सर्व अनधिकृत बांधकामं अधिकृत करण्याचा निर्णय राज्य सरकारनं घेतलाय.
याबाबतचं सरकारनं तयार केलेलं धोरण संपूर्ण राज्यासाठी लागू असणार आहे. सध्या हे प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित आहे. त्याबाबतचे प्रतिज्ञापत्रही थोड्याच वेळात कोर्टात सादर केलं जाणार आहे.
दरम्यान, राज्य सरकारच्या या निर्णयाची सभागृहात माहिती दिली जाणार आहे.