अखंड महाराष्ट्र : श्रीहरी अणेंना मराठवाडा-विदर्भातील तरुणांचे आव्हान

महाराष्ट्राचे तुकडे करण्याची भाषा करणारे माजी महाधिवक्ता आणि विदर्भवादी नेते श्रीहरी अणे यांना मराठवाडा-विदर्भातील तरुणांनी कडक इशारा दिलाय. अखंड महाराष्ट्र राहिला पाहिजे. स्वार्थी राजकारणी वेगळा विदर्भाची मागणी करत असल्याचा आरोप या तरुणांनी केला.

Updated: Apr 20, 2016, 05:33 PM IST
अखंड महाराष्ट्र : श्रीहरी अणेंना मराठवाडा-विदर्भातील तरुणांचे आव्हान title=

पुणे : महाराष्ट्राचे तुकडे करण्याची भाषा करणारे माजी महाधिवक्ता आणि विदर्भवादी नेते श्रीहरी अणे यांना मराठवाडा-विदर्भातील तरुणांनी कडक इशारा दिलाय. अखंड महाराष्ट्र राहिला पाहिजे. स्वार्थी राजकारणी वेगळा विदर्भाची मागणी करत असल्याचा आरोप या तरुणांनी केला.

अखंड महाराष्ट्र कृती समिती

मराठवाडा-विदर्भातील तरुणांनी अखंड महाराष्ट्रासाठी ‘अखंड महाराष्ट्र कृती समिती’ची स्थापना केलेय. मागासलेपणाचे कार्ड पुढे करण्यात येत आहे. मात्र, हे चुकीचे आहे. काही मोजकीच विदर्भवादी मंडळी, स्वार्थी राजकारणी वेगळा विदर्भ आणि वेगळ्या मराठवाड्याची मागणी करीत आहेत. मात्र तेथील जनतेला अखंड महाराष्ट्रच हवा असून त्यासाठी विदर्भ-मराठवाड्यातील युवक, विद्यार्थी वेळप्रसंगी आक्रमक भूमिकाही घेतील, अशी रोखठोक भूमिका ‘अखंड महाराष्ट्र कृती समिती’च्या विद्यार्थ्यांनी पत्रकार परिषदेत घेतली.

महाराष्ट्राचे तुकडे करण्याची गरज नाही!

अखंड महाराष्ट्र कृती समिती अध्यक्ष निकेश पाटील म्हणाले, विदर्भ आणि मराठवाड्यावर विकासाच्या बाबतीत अन्याय झाला आहे हे मान्यच आहे. केळकर समितीच्या अहवालानुसार या दोन्ही प्रदेशांचा अनुशेष भरून काढावा. मात्र त्यासाठी महाराष्ट्राचे तुकडे करण्याची गरज नाही. श्रीहरी अणे यांच्यासह काही स्वार्थी राजकारणी, उद्योजक वेगळ्या विदर्भाची मागणी करीत आहेत.

वेगळ्या विदर्भामागे मुख्यमंत्री?

या सगळ्यांमागे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आहेत, असा आरोपही पाटील यांनी केला. मुख्यमंत्र्यांनी ‘भारतमाता की जय’ म्हणण्यासाठी पद पणाला लावण्यापेक्षा शेतकरी आत्महत्या, दुष्काळ निवारण आणि अखंड महाराष्ट्रासाठी मुख्यमंत्रीपद पणाला लावावे, असा सल्ला पाटील यांनी दिला.

 

कामे जलद होण्यासाठी हे करा...

विदर्भातील लोकांची कामे होण्यासाठी नागपूरमध्ये मिनी मंत्रालय सुरु करा. मुंबईत येऊन मंत्रालयीन कामे करणे अंतराच्या दृष्टीने अवघड असल्यामुळे प्रशासकीय कामांचे विकेंद्रीकरण करून नागपूर येथे ‘मिनी मंत्रालय’ स्थापन व्हावे, अशी मागणी त्यांनी केली.